Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटे प्रकरणाची सुनावणी, नेमकं काय घडलं कोर्टात ?
माणिकराव कोकाटे प्रकरणी आज न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत महत्त्वाच्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. कोकाटेंच्या अटकेसंदर्भातील वाद, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवरून उभे राहिलेले प्रश्न आणि तात्पुरत्या दिलासासाठी करण्यात आलेली मागणी यामुळे सुनावणीदरम्यान मोठी चर्चा झाली.
सुनावणीत नेमकं काय घडलं?
कोर्टात कोकाटेंच्या आर्थिक परिस्थितीचे जुने आणि नवे संदर्भ सादर करण्यात आले. यावेळी कोकाटेंच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना,“आर्थिक परिस्थिती कालांतराने बदलत असते. घर मिळाल्याची तारीख आणि त्यानंतरची परिस्थिती या दोन वेगळ्या बाबी आहेत,” असा स्पष्ट मुद्दा मांडला.
याच वेळी न्यायालयाने PWD कडून करण्यात आलेल्या उलट तपासणीचा तपशीलही पाहण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच 1989 ते 1994 या कालावधीतील वार्षिक उत्पन्न ग्राह्य धरण्याबाबत कुठलाही ठोस उल्लेख नसल्याचे कोकाटेंच्या वकिलांनी अधोरेखित केले.
उत्पन्नाच्या अंदाजावर आक्षेप
वार्षिक उत्पन्नासंदर्भात मांडण्यात आलेल्या अंदाजावर कोकाटेंच्या वकिलांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. दरम्यान, या प्रकरणात कोकाटेंविरोधात 2 ते 3 हस्तक्षेप याचिका दाखल झाल्याची माहितीही समोर आली.
कोकाटेंच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, आर्थिक परिस्थिती ही कालानुरूप बदलणारी बाब असून घर मिळाल्याची तारीख आणि त्यानंतरची परिस्थिती या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. 1989 ते 1994 या कालावधीतील वार्षिक उत्पन्न ग्राह्य धरण्याबाबत कोणताही ठोस उल्लेख नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच वार्षिक उत्पन्नासंदर्भात करण्यात आलेल्या अंदाजावर वकिलांकडून आक्षेप नोंदवण्यात आला.
दरम्यान, न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (PWD) करण्यात आलेल्या उलट तपासणीचा तपशील पाहण्याच्या सूचना दिल्या. या प्रकरणात माणिकराव कोकाटेंविरोधात दोन ते तीन हस्तक्षेप याचिका दाखल झाल्याची माहितीही देण्यात आली.
सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला माहिती देताना स्पष्ट केले की, कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट जारी झाले असले तरी ते अद्याप न्यायालयात सरेंडर झालेले नाहीत. यावर कोकाटेंच्या वकिलांनी सोमवारी किंवा मंगळवारीपर्यंत तात्पुरता दिलासा देण्याची मागणी केली. सध्या कोकाटेंवर रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याने त्याचा विचार करण्याची विनंतीही त्यांनी न्यायालयाला केली. या सर्व युक्तिवादांनंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की सध्या कोणताही अंतरिम आदेश देण्यात आलेला नाही. पुढील सुनावणीत या प्रकरणावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
