'डेंग्यूच्या आजाराचे सहा लाखांचे बिल?'; आमदार रुग्णालयावर संतापले, थेट डॉक्टरांना सुनावले
डेंग्यूसारख्या सामान्यतः नियंत्रित करता येणाऱ्या आजाराच्या उपचारासाठी तब्बल सहा लाखांचे बिल रुग्णालयाने सादर केल्यानंतर राज्यात खळबळ माजली आहे. शिंदे गटाचे आमदार संतोष बांगर यांनी या आर्थिक पिळवणुकीविरोधात थेट आवाज उठवला असून, एक ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघातील आदिती माणिकराव सरकटे या 17 वर्षीय मुलीला डेंग्यू झाल्याचे निदान झाले. तिच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते.
रुग्णालय प्रशासनाने सुरुवातीपासून रुग्णाची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगत, सुमारे तीन लाख रुपयांच्या औषधांचा खर्च सूचित केला. कुटुंबीयांनी रुग्णाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कोणतीही तडजोड न करता लागणारे सर्व पैसे खर्च केले. उपचार संपल्यानंतर रुग्णालयाने अजून दोन लाख 80 हजार रुपयांचे बिल दिले. त्यातील एक लाख 80 हजार रुपये आधीच भरल्यानंतरही, उर्वरित 85 हजारांची अतिरिक्त मागणी केली गेली. यामुळे वैतागलेल्या कुटुंबीयांनी थेट आमदार संतोष बांगर यांच्याशी संपर्क साधला.
आमदारांचा संताप अनावर
घटनेची माहिती मिळताच आमदार बांगर यांनी रुग्णालय प्रशासनाशी थेट संवाद साधत, तीव्र शब्दांत त्यांना जाब विचारला. "दहा दिवसांत सहा लाखांचे बिल येते म्हणजे काय? तुम्ही रुग्णाला अमृत पाजले का?", असा प्रश्न त्यांनी संतप्त स्वरात विचारला. रुग्णालयाने रुग्ण गंभीर होता, असे सांगून बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आमदार बांगर यांनी हे स्पष्टीकरण साफ फेटाळले.
प्रशासनाने घेतले नमते
या वादानंतर, वाढता दबाव पाहता रुग्णालय प्रशासनाने उर्वरित रक्कम माफ करण्याचे आश्वासन दिले. ही संपूर्ण घटना सध्या राज्यभर चर्चेचा विषय बनली आहे. सोशल मीडियावर आमदार बांगर आणि डॉक्टर यांच्यातील संवादाची ऑडिओ क्लिप झपाट्याने पसरत आहे.
खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीवर प्रश्नचिन्ह
ही घटना सामान्य रुग्णांच्या आर्थिक शोषणाचा आणखी एक जीवंत उदाहरण ठरत असून, राज्यात अशा घटनांवर कठोर कारवाईची गरज अधोरेखित करते. याआधी पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणही चर्चेत असून, आता छत्रपती संभाजीनगरमधील ही घटना त्यात भर टाकणारी ठरते.
शासनाचे लक्ष कुठे?
राज्यातील चॅरिटेबल रुग्णालये देखील यामध्ये सहभागी असल्याने, सरकारने खासगी रुग्णालयांच्या बिलिंग प्रणालीवर नियंत्रण आणणे आणि पारदर्शकता निर्माण करणे गरजेचे झाले आहे.
