BJP : भाजपमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड कशी होते? लोकशाही की हाय कमांड?
भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) राजकारणात आज मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे. दिल्लीतील भाजपच्या मध्यवर्ती कार्यालयात दिग्गज नेत्यांची मांदियाळी जमली असून, यामागचे कारण म्हणजे पक्षाच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड. आज, १९ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी नामांकन दाखल होणार असून, उद्या नव्या अध्यक्षांची औपचारिक घोषणा केली जाणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, विद्यमान कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीन हे बिनविरोध निवडून येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यांच्या नामांकनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि माजी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांचा पाठिंबा असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे—भाजप पक्षामध्ये लोकशाही आहे की हुकूमशाही? राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड नेमकी कशी होते?
भाजपची खरी ताकद : संघटनात्मक रचना जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपकडे अत्यंत मजबूत आणि शिस्तबद्ध संघटनात्मक रचना आहे. पक्षाच्या माहितीनुसार, भाजपचे १८ कोटींपेक्षा अधिक प्राथमिक सदस्य आहेत. मात्र, भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनतेतून थेट निवडला जात नाही, ना सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांकडून मतदान होते. ही प्रक्रिया पूर्णतः आंतरिक आणि संघटनात्मक आहे. यामध्ये भारताच्या निवडणूक आयोगाची कोणतीही भूमिका नसते. जसे एखाद्या क्लब किंवा सोसायटीचा अध्यक्ष निवडला जातो, त्याच धर्तीवर ही निवड पक्षाची खाजगी बाब मानली जाते.
निवडणूक प्रक्रियेची सुरुवात कशी होते?
भाजपच्या पक्ष घटनेतील कलम ७ नुसार संघटनात्मक निवडणूक प्रक्रिया तळापासून वरच्या पातळीपर्यंत जाते. सर्वप्रथम गाव पातळीवरील केंद्र किंवा शहरी केंद्र, त्यानंतर स्थानिक समिती, मंडळ, जिल्हा, राज्य आणि अखेरीस राष्ट्रीय पातळीवर निवडणुका घेतल्या जातात. या प्रक्रियेचा पाया म्हणजे सदस्यता मोहीम. १८ वर्षांवरील कोणताही भारतीय नागरिक, जो भाजपची उद्दिष्टे, विचारधारा आणि वचनबद्धता स्वीकारतो, तो प्राथमिक सदस्य होऊ शकतो. हे सदस्यत्व सहा वर्षांसाठी वैध असते आणि नंतर त्याचे नूतनीकरण आवश्यक असते.
सक्रिय सदस्य म्हणजे काय?
फक्त प्राथमिक सदस्य असणे पुरेसे नाही. पक्षाच्या महत्त्वाच्या पदांसाठी सक्रिय सदस्य असणे अनिवार्य आहे. सक्रिय सदस्य होण्यासाठी किमान तीन वर्षे पक्षासाठी काम केलेले असणे, पक्ष निधीत किमान १०० रुपये योगदान दिलेले असणे, आंदोलने व कार्यक्रमांत सहभाग घेतलेला असणे आणि पक्षाच्या मासिकाचे वर्गणीदार असणे आवश्यक आहे. फक्त सक्रिय सदस्यांनाच वरच्या पातळीवरील निवडणुकांत मतदान किंवा उमेदवारीचा अधिकार असतो.
नामांकन आणि मतदान प्रक्रिया
१६ जानेवारी : निवडणूक मंडळाची यादी जाहीर
१९ जानेवारी (दुपारी २ ते ४) : नामांकन दाखल
४ ते ५ : नामांकन छाननी
५ ते ६ : नामांकन मागे घेण्याची मुदत
एकापेक्षा अधिक उमेदवार असल्यास : २० जानेवारी रोजी गुप्त मतदान
जर एकच वैध उमेदवार उरला, तर तो बिनविरोध निवडून आलेला घोषित केला जातो.
एकमताची परंपरा आणि RSSची भूमिका भाजपच्या ४५ वर्षांच्या इतिहासात आजवर कधीही राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी गुप्त मतदान झालेले नाही. नेहमीच एकमताने निर्णय घेतला गेला आहे. या प्रक्रियेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (RSS) अनौपचारिक पण प्रभावी भूमिका असते. जरी पक्षाच्या घटनेत RSSचा उल्लेख नसला, तरी वरिष्ठ संघ नेते, पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि संघटन सरचिटणीस यांच्यातील समन्वयातून उमेदवार निश्चित केला जातो.
राष्ट्रीय अध्यक्षांचा कार्यकाळ
पक्ष घटनेतील कलम २१ नुसार एखादी व्यक्ती सलग दोन टर्म, म्हणजेच जास्तीत जास्त सहा वर्षे अध्यक्ष राहू शकते. मात्र अलीकडच्या काळात मुदतवाढ ही प्रथा बनली आहे. जे.पी. नड्डा २०२० मध्ये अध्यक्ष झाले, त्यांचा कार्यकाळ २०२३ मध्ये संपला, तरी २०२४ लोकसभा निवडणुकीपर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. आता २०२६ मध्ये नव्या अध्यक्षाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
