Maharashtra Cabinet Decisions : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक: आरोग्य, शिक्षण, न्यायव्यवस्था आणि विकासासाठी निर्णयाचा धडाका

थोडक्यात

• आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

• जमिनीच्या NA नियमात बदल अन्…;

• मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयाचा धडाका

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज विविध विभागांसाठी 21 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत महत्त्वाचे बदल करून गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी 10 लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 2400 आजारांसाठी योजना लागू असून त्यापैकी 2399 आजारांसाठी पाच लाखांपर्यंत विनामूल्य उपचार तर गंभीर आजारांसाठी दहा लाखांचे कवच दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना मदत पोहोचत नाही, याबाबत मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला लवकरात लवकर मदत देण्याचे निर्देश देण्यात आले. मराठवाड्यासह कोकणातील नुकसानीबाबतही तत्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

1. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा विस्तार

राज्यातील सर्वसामान्य रुग्णांना दिलासा देत महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. योजनेत एकूण 2,400 आजारांचा समावेश करण्यात आला असून त्यापैकी 2,399 आजारांसाठी 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार देण्यात येतील. अतिगंभीर आजारांसाठी ही मर्यादा वाढवून आता 10 लाख करण्यात आले आहे, त्यामुळे गरीब रुग्णांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.

2. फ्रंटलाइन वर्कर्सच्या मानधनात वाढ

कोविड काळात महत्वाची भूमिका बजावलेल्या फ्रंटलाइन आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. त्यांना त्यांच्या सेवांचा सन्मान म्हणून आणि त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी ही वाढ दिली जाणार आहे.

3. आरोग्य पॅकेजेसमध्ये सुधारणा

राज्यातील रुग्णालयांना देण्यात येणाऱ्या उपचार पॅकेजमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आधुनिक उपचार, औषधे आणि सेवांचा खर्च लक्षात घेऊन या पॅकेजेसचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले आहे, जेणेकरून रुग्णांना अद्ययावत आणि सुलभ उपचार मिळतील.

4. शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन

शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी स्वतंत्र शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरी क्षेत्रातील आरोग्य योजना, उपक्रम आणि सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रम यांच्या अंमलबजावणीला यामुळे गती मिळणार आहे.

5. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचाऱ्यांचे समायोजन

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 10 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत समायोजित करण्यास मान्यता मिळाली आहे. दीर्घकाळ सेवेत असूनही अस्थिरतेत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना यामुळे स्थैर्य मिळेल.

6. विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी हमी

विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्ग प्रकल्पासाठी HUDCO कडून मिळणाऱ्या कर्जाला राज्य शासनाची हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा मार्ग ठाणे–पालघर–रायगड जिल्ह्यांतून जाणार असल्याने किनारपटटीय क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळेल.

7. एलआयटी विद्यापीठाला निधी

नागपूर येथील एलआयटी विद्यापीठाला पुढील पाच वर्षे दरवर्षी सात कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. संशोधन, तंत्रज्ञान आणि शैक्षणिक विकासासाठी ही मदत उपयोगात आणली जाणार आहे.

8. मुल येथे नवीन सरकारी तंत्रनिकेतन

चंद्रपूर जिल्ह्यात मुल येथे 300 क्षमतेचे नवीन सरकारी तंत्रनिकेतन सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी तांत्रिक शिक्षणाची उपलब्धता वाढणार असून रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार होईल.

9. सोलापूर गृहनिर्माण प्रकल्पाला सवलत

सोलापूरच्या कुंभारी भागात सुरू असलेल्या प्राइम मिनिस्टर हाऊसिंग प्रकल्पासाठी विविध शुल्कात सवलत मंजूर केली आहे. यामुळे परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल.

10. यात्रेकरूंना जमीन विनामूल्य

वाशिम जिल्ह्यातील वाईगोळ येथे यात्रेकरूंसाठी भक्तनिवास उभारण्यासाठी ग्रामपंचायतीला सुमारे दीड हेक्टर जमीन विनामूल्य देण्यात आली आहे. स्थानिक धार्मिक पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळेल.

11. वांद्रे येथील भूखंड विकासास मान्यता

मुंबईच्या वांद्रे येथील महत्त्वाच्या भूखंडावर अतिरिक्त सुविधा उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. लोकाभिमुख सुविधा निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.

12. महसूल संहितेत सुधारणा

जमिनीच्या अकृषिक वापरासंबंधीचे धोरण अधिक सुलभ करण्यासाठी महसूल संहितेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. गुंतवणूक आणि बांधकाम प्रक्रियेला गती देण्याची भूमिका या निर्णयामुळे साध्य होणार आहे.

13. घोडनदी येथे नवीन जिल्हा न्यायालय

पुणे जिल्ह्यात घोडनदी येथे नवीन जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. स्थानिक नागरिकांना न्याय मिळवणे सुलभ आणि वेगवान होईल.

14. पैठण येथे वरिष्ठ न्यायालय

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय आणि संबंधित कर्मचारी पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. न्यायिक प्रक्रियेतील प्रलंबित प्रकरणांना यामुळे दिलासा मिळेल.

15. MAHA ARC बंद करण्याचा निर्णय

रिझर्व्ह बँक परवाना न मिळाल्यामुळे महाराष्ट्र अ‍ॅसेट रीकन्स्ट्रक्शन कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निष्क्रिय संस्थांमुळे होणाऱ्या प्रशासकीय खर्चाला आळा बसेल.

16. ग्रामपंचायतींसाठी कर नियम शिथिल

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ठरवलेली कर वसुलीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना आर्थिक लवचिकता मिळणार आहे.

17. मत्स्यव्यवसायास कृषी दर्जा

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समतुल्य दर्जा देण्यात आला असून अल्पमुदतीच्या कर्जावर चार टक्के व्याज परतावा मिळणार आहे. किनारी व अंतर्गत भागातील मच्छिमारांना आर्थिक मदत मिळेल.

18. गुरु तेग बहादूर शहादत स्मरणासाठी निधी

गुरु तेग बहादूर यांच्या शहादत वर्षानिमित्त राज्यभर कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी 94.35 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सामाजिक सौहार्द आणि ऐतिहासिक स्मरणांचा उद्देश यामागे आहे.

19. महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश सुधारणा

जनतेवरील अनावश्यक दंड, कडक प्रशासकीय कारवाई आणि नियमसत्ता सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेशात सुधारणा करण्यात आली आहे. नागरिकांवरील सरकारी कारभाराची कडकता कमी करण्याचा उद्देश आहे.

20. तीन आर्थिक विकास महामंडळांच्या योजना

परशुराम, महाराणा प्रताप आणि श्री वासवी कन्यका यांच्या नावाने स्थापन केलेल्या आर्थिक विकास महामंडळांच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास गटांच्या विकासासाठी या योजना उपयुक्त ठरतील.

21. बारामती वैद्यकीय महाविद्यालयात पदनिर्मिती

बारामती येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापकांची पाच पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता वाढवण्याचा हेतू आहे.