Pahalgam Terror Attack : सिंधू पाणी कराराला भारताची स्थगिती; काय आहे हा करार
काश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवर मंगळवारी झालेल्या दहशतावादी हल्ल्यात २७ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला. या भ्याड हल्ल्याचा जागतिक स्तरावर निषेध करण्यात आला. तर भारत सरकारनेही तातडीने बैठक घेत पाकिस्तानविरोधात अत्यंत कठोर निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तानचे पाणी तोडण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. मोदी सरकारने सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी बोलावण्यात आलेल्या कॅबिनेट सुरक्षा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवायही अन्य काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. भारतातील पाकिस्तान दूतावास बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला भारताचा व्हिसा देण्यात येणार नाही. तसेच अटारी बॉर्डर देखील बंद करण्यात येणार आहे.
भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये वाहणारी सिंधू नदी परिचित आहे. सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याचे भारत-पाकिस्तानमध्ये वाटप करण्यासाठी 19 सप्टेंबर 1960 रोजी एक करार करण्यात आला. हाच करार सिंधू पाणी करार म्हणून ओळखला जातो. या करारावर एकमत होण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानात 9 वर्षे चर्चा सुरू होती. त्यानंतर 1960 मध्ये या करारावर दोन्ही देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. 19 सप्टेंबर 1960 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती अयूब खान यांनी कराची येथे या करारावर सह्या केल्या.
सिंधू नदी करारात एकूण 6 नद्यांचा समावेश होतो. यात सिंधू, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी आणि व्यास या नद्यांचा समावेश होते. या करारान्वये पूर्वेकडील रावी, व्यास आणि सतलज या नद्यांचा वापर भारत करतो. तर पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचा वापर पाकिस्तान करतो. भारत सिंधू नदीतील केवळ 20 टक्के पाण्याचा वापर करू शकतो. उर्वरित 80 टक्के पाणी हे पाकिस्तान वापरते. त्यामुळेच सिंधू नदीला पाकिस्तानची लाईफलाईन समजले जाते.
सिंधू पाणी करार स्थगित केल्याने पाकिस्तानात जाणारा सिंधू नदीचा प्रवाह अडवण्यात येईल. यामुळे पाकिस्तानची पाण्यासाठी अडचण होईल. पाकिस्तानातील पंजाब सुभ्याला या पाण्याचा सर्वाधिक फायदा होतो. अरबी समुद्राला जाऊन मिळणारी सिंधू नदी पाकिस्तानातील अनेक राज्यांमधून वाहते. त्यामुळेच या कराराला स्थगिती मिळाल्यास याचा सर्वाधिक फटका पाकिस्तानातील शेतीला बसणार आहे. जवळपास 21 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेला पाकिस्तान पाण्यासाठी सिंधू नदीवर अवलंबून आहे.
