Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेला ब्रेक? महिला व बालकल्याण विभागाची कठोर कारवाई
ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जात होती. या योजनेमुळे महायुती सरकारला महिलांचा मोठा पाठिंबा मिळाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, योजनेचा वाढता आर्थिक भार आणि अर्जांतील अनियमितता यामुळे आता शासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. या योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी वळवण्यात आल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या. तरीही कोणत्याही परिस्थितीत योजना बंद केली जाणार नाही, असे सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले होते. मात्र, लाभार्थ्यांसाठी काही अटी व नियम लागू करण्यात आले होते. त्या नियमांमध्ये न बसताही अनेक महिलांनी अर्ज केल्याचे उघड झाले असून सुरुवातीला त्यांना हप्ता देण्यात आला होता.
यानंतर शासनाने अर्जांची सखोल छाननी सुरू केली. या छाननीत हजारोंच्या संख्येने महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली. सध्या लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मिळवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास लाभ थांबवण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले होते. मात्र, केवायसी करूनही अनेक महिलांच्या खात्यात पैसे जमा न झाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर आता यवतमाळ जिल्ह्यातून मोठी माहिती समोर आली आहे. केवायसी पूर्ण करूनही तब्बल ५८ हजार लाडक्या बहिणींचा हप्ता थांबवण्यात आला आहे. याबाबतचा सविस्तर अहवाल महिला व बालकल्याण विभागाने यवतमाळ प्रशासनाकडे पाठवला असून, या प्रकरणात थेट गृह चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या आदेशानुसार अंगणवाडी सेविका संबंधित महिलांच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष चौकशी करणार आहेत. लाभार्थी महिला वास्तव्यास आहे की नाही, तिचे उत्पन्न, कुटुंबातील परिस्थिती तसेच योजनेच्या निकषांमध्ये ती बसते की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे. पुढील चार दिवसांत या चौकशीचा अहवाल महिला व बालकल्याण विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अहवालानंतर संबंधित ५८ हजार महिलांना पात्र की अपात्र ठरवले जाणार आहे. नियमांबाहेर जाऊन लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना या चौकशीनंतर योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यभरातील लाभार्थी महिलांमध्ये सध्या मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
