Bhu Aadhaar : माणसांप्रमाणे जमिनींसाठीही ओळख क्रमांक! राज्यात ‘भू-आधार’ प्रणाली लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय
राज्यातील शेतजमिनींबाबत अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली नकाशे आणि ७/१२ उताऱ्यातील तफावत, पोटहिश्शांवरील वाद, मोजणीचा अभाव आणि व्यवहारातील अडचणी आता इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रात प्रत्येक भूखंडाला स्वतंत्र ओळख देणारी ‘भू-आधार’ (ULPIN – Unique Land Parcel Identification Number) प्रणाली लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, माणसांना जसा आधार क्रमांक असतो, तसाच आता जमिनींसाठीही ‘भू-आधार’ क्रमांक दिला जाणार आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनींच्या नकाशा आणि अधिकार अभिलेख (७/१२ उतारे) यांचा अचूक मेळ बसणार आहे.
२ कोटींपेक्षा अधिक पोटहिश्शांची होणार प्रत्यक्ष मोजणी
राज्यात १८९० ते १९३० या कालावधीत पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर खरेदी-विक्री, वारसाहक्क, वाटणी अशा विविध कारणांमुळे १९९२ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ नवे पोटहिस्से निर्माण झाले. मात्र, या पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने सरकारी नकाशे आणि ७/१२ उताऱ्यांमध्ये मोठी विसंगती निर्माण झाली होती. ही समस्या सोडवण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या स्तरावरून ‘पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जमिनींची अचूक मोजणी करून डिजिटल नकाशे तयार केले जातील.
काय आहे ‘भू-आधार’?
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) दिला जाईल. हा क्रमांक म्हणजेच जमिनीचा ‘भू-आधार’ असेल. या एका क्रमांकावर जमिनीचे क्षेत्रफळ, सीमा, मालकी हक्क, पीक पद्धत, व्यवहारांचा इतिहास अशी सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध राहणार आहे.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
भू-आधार प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारे दिलासा मिळणार आहे. जमिनीच्या हद्दी स्पष्ट झाल्याने आपसातील वाद कमी होतील. ७/१२ उताऱ्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेचा अचूक नकाशा उपलब्ध होईल. पीक विमा, नुकसान भरपाई आणि बँक कर्जासाठी आवश्यक असलेली माहिती तात्काळ आणि अचूक मिळेल. तसेच जमीन खरेदी-विक्रीपूर्वी मोजणीची प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि वादमुक्त होणार आहे. एकूणच, ‘भू-आधार’ प्रणालीमुळे जमिनींचे व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध, डिजिटल आणि पारदर्शक होणार असून, शेतकरी आणि प्रशासन दोघांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे.
