Sanjay Raut : “कायदा सगळ्यांसाठी समान नाही”, पार्थ पवार क्लीनचीटवर संजय राऊत आक्रमक
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी पार्थ पवार यांच्या क्लीनचीटच्या मुद्द्यावर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संभाव्य विलिनीकरणाच्या चर्चांवर अत्यंत स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका मांडली आहे. “विलिनीकरणाचा विषय हा पूर्णपणे त्यांचा आहे. शिवसेनेचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. आपण कशाला त्यात मध्ये पडायचं?” अशा शब्दांत राऊतांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडली.
अजित पवार यांच्या दु:खद निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विलिनीकरणाच्या चर्चा पुन्हा एकदा जोरात सुरू झाल्या आहेत. विशेषतः अजित पवार गटाकडून या चर्चांना वेग आला असल्याचं राऊत म्हणाले. “ज्यांना शरद पवारांनी राजकारणात आणलं, पदं दिली, ताकद दिली, तेच आज शरद पवारांनी काय करावं आणि काय करू नये, याचे सल्ले देतायत. हा सर्वस्वी त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला.
सुनील तटकरे शरद पवारांना मार्गदर्शन करत असल्याचं दृश्य “फारच इंटरेस्टिंग” असल्याचं म्हणत राऊतांनी खोचक टिप्पणी केली. “शरद पवार साहेब आणि अजित पवार गटात काय चर्चा झाली, याच्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. आमचा विषय इंडिया ब्लॉक आणि महाविकास आघाडीपुरता मर्यादित आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
पत्रकारांनी शरद पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित वैयक्तिक क्षणांमध्ये प्रश्न विचारू नयेत, असंही राऊत म्हणाले. “सुनेत्रा ताईंनी त्यांचा पती गमावला आहे आणि शरद पवारांनी केवळ पुतण्या नाही तर मुलासारखा माणूस गमावला आहे. अशा वेळी पत्रकारांनी प्रश्न विचारणं योग्य नाही,” अशी भावनिक प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
पार्थ पवार यांच्या क्लीनचीटवर बोलताना संजय राऊत अधिकच आक्रमक झाले. “हायकोर्टाने या प्रकरणात काही ताशेरे ओढले होते, ते सहज पुसले जाणार नाहीत. फडणवीस हे कायद्याचे रक्षक नाहीत. महाराष्ट्रात कायदा सगळ्यांसाठी समान नाही,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. पार्थ पवार यांनी चौकशीला सामोरं जाऊन क्लीनचीट मिळवायला हवी होती, असं सांगत त्यांनी बेनामी व्यवहाराचा मुद्दाही उपस्थित केला.
“सरकार त्यांचं, मुख्यमंत्री त्यांचा आणि पक्ष फडणवीस चालवत आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राची जनता काय करू शकते?” असा सवाल उपस्थित करत राऊतांनी सरकारवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. एकूणच, या वक्तव्यांमुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली असून, आगामी काळात या मुद्द्यांवर राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
