Maharashtra Government : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीचा निर्णय शक्य; राज्य सरकारचे सर्व बँकांना आदेश
राज्यातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी मोठी घडामोड समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफीच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलत सर्व बँकांना थकीत शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या समितीकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांना दिलासादायक घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शासनाने यासाठी विशेष समिती स्थापन केली असून ३० जून २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत थकीत असलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे. नाशिक जिल्हा बँकेकडून आतापर्यंत सुमारे ७४ हजार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून उर्वरित माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत नाशिक जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांनी माहिती दिली.
शेतकऱ्यांच्या कर्जाची अचूक आकडेवारी मिळवण्यासाठी सेवा सहकारी संस्था, बँकांचे शाखा अधिकारी, तपास अधिकारी तसेच सहनिबंधक आणि निबंधक कार्यालयांचे अधिकारी यांचे सहकार्य घेतले जात आहे. शासन स्तरावर या सर्व माहितीचे संकलन करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून ते २५ मार्चपर्यंत चालणार आहे. ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यंदा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्या उपस्थितीत अधिवेशनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्यातील लाखो शेतकरी सध्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. वाढते उत्पादनखर्च, अनियमित पाऊस आणि बाजारातील चढ-उतार यामुळे अनेकांना कर्जफेड करणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून कर्जमाफी किंवा व्याजमाफीसारखा निर्णय जाहीर झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकतो. आता सर्वांचे लक्ष ६ मार्चकडे लागले आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणती ‘गोड बातमी’ मिळते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
