कॅबिनेटच्या निर्णयानंतर शहराचे नाव बदलणार का? काय आहे प्रक्रिया?
औरंगाबादच नामांतर संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धारशीव करण्याचा निर्णय आज उद्धव ठाकरे यांच्या कॅबिनेटने घेतला. सोबत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता देण्यात आली. गावाचं किंवा शहराच नाव बदलणं हे मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केवळ एक प्रस्ताव मंजूर करून शक्य आहे का काय आहे प्रक्रिया जाणून घेऊ या...
विमानतळाचे नाव असे बदलणार
देशातील रेल्वे स्टेशन, विमानतळ हे केंद्राच्या अखत्यारीत येणारे विषय असल्यामुळे त्यांचं नाव बदलण्यासाठी केंद्राची परवानगी लागते हे आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे.
शहराच्या नावासाठी ही प्रक्रिया
भारतीय संविधानातील सातव्या परिशिष्ठामधील राज्यसुचीमध्ये जमीन हा विषय राज्याच्या यादीत दिला आहे. त्यामुळे जमिनीला जोडून असणारे सर्व अधिकार हे राज्याकडे येतात. राज्य ते आपल्या महसुली अधिकारांतर्गत त्याचा वापर करते.
राज्याला जरी अधिकार असले तरी केंद्राने १९५३ साली एक मार्गदर्शक तत्व जारी करुन एक मर्यादा घातली आहे. या मार्गदर्शक तत्वामध्ये एखाद्या शहराचं किंवा गावाचं नाव बदलण्यासाठी काय करावे याची एक सविस्तर प्रक्रिया ठरवून दिली आहे.
राज्यांने प्रस्ताव संमत करावा. हा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा लागतो. राज्य सरकारने ठराव मंजूर करुन पाठवला तर केंद्र सरकार हे गृहित धरत की ‘राज्य सरकारने सर्व लोकमताचा विचार विनीमय घेवून, इतर संबंधित संस्थांची परवानगी घेवून (नगरपालिका, महानगरपालिका) हा प्रस्ताव पाठवला आहे.
केंद्र सरकार नाव बदलण्याशी संबंधित केंद्रातील सर्व संस्थांशी (उदा: सर्वेअर जनरल ऑफ इंडिया) चर्चा केल्यानंतर हा प्रस्ताव योग्य आहे किंवा नाही याची शहानिशा केली जाते.
गृहमंत्रालयाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र जारी केलं तर आणि तरचं राज्य सरकारला नाव बदलता येत.
हा प्रस्ताव तयार करताना गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वे
१. जोपर्यंत विशेष आणि ठोसं कारण लागू पडत नाही तो पर्यंत त्या गावाचं/शहराचं नाव बदलू नये हा संकेत आहे.
२. शहराच्या किंवा गावाच्या नावाला काही तरी ऐतिहासिक वारसा असेल तर त्या शहराचे नाव बदलता येत नाही.
३. फक्त एखाद्या स्थानिक नेत्याचा आदर म्हणून किंवा भक्तीच्या मुद्द्यावरून, भाषेच्या कारणावरून नावात बदलता येत नाही. तसेच स्थानिक भावनांचं समाधान करण्यासाठी नाव बदलण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येऊ शकत नाही.
याला अपवाद म्हणजे, स्थानिक नेता किंवा व्यक्ती राष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावलेलं असेल आणि त्यांच्या आदर म्हणून राज्य सरकारने तसा प्रस्ताव पाठवल्यानंतर तो मंजूर झाल्यास राज्याला नाव बदलता येते.
४. नावाची निवड करताना दुसरं गाव, शहर आपल्या राज्यात किंवा शेजारच्या राज्यात नसल्याची खात्री करावी.
५. अखेरीस प्रस्ताव दाखल करताना त्यामध्ये सखोल आणि विस्तृत कारण त्यामध्ये नमूद द्यावे.
रस्त्याचे नाव मनपा, नपा बदलते
एखाद्या शहरातील रस्त्याचे किंवा नगराचे नाव बदलण्याचा अधिकार संबधित नगरपालिका आणि महानगरपालिकेला आहे. पण नाव बदल हा क्वचित आणि अगदी अपवादात्मक परिस्थतीमध्ये असावा असा ही एक संकेत या तत्वामध्ये दिला आहे.
