शिंदे गटाच्या आमदार लता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात

शिंदे गटाच्या आमदार लता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात

लता सोनवणे यांनी दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

मंगेश जोशी | जळगाव : शिंदे गटाच्या चोपडा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार लता सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे लता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे. व या प्रकरणी लता सोनवणे अपात्र झाल्यास शिंदे सरकारमधील एका सदस्याची संख्या कमी होऊ शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे शिंदे गटाला देखील मोठा धक्का मानला जात आहे.

चोपडा विधानसभा मतदारसंघाच्या शिवसेनेच्या आमदार लता चंद्रकांत सोनवणे यांनी २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत चोपडा विधानसभा मतदारसंघात अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागेवरून शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत विजय मिळवला होता. मात्र, त्यावेळी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याची तक्रार माजी आमदार जगदीश वळवी यांनी नंदुरबार येथील जात पडताळणी समितीकडे केली होती व त्यावेळी आमदार लता सोनवणे यांनी टोकरे कोळी या अनुसूचित जमाती तपासणीचा प्रस्ताव कार्यालय अधीक्षक जळगाव शहर महापालिका यांच्यामार्फत 10 एप्रिल 2019 रोजी जात पडताळणी समिती सादर केला होता. दरम्यान, सदर प्रस्तावाचा दावा समितीने 4 नोव्हेंबर 2020 च्या आदेशान्वये अवैध ठरवला होता.

समितीच्या या निर्णयाविरुद्ध आमदार लता सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी तीन डिसेंबर 2020 रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने जात पडताळणी समितीचा आदेश रद्दबातल करून आमदार लता सोनवणे यांना सक्षम प्राधिकारी यांच्यामार्फत नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश दिले होते व हे प्रकरण चार महिन्यात निकाली काढण्याबाबत खंडपीठाने निर्देशही दिले होते.

खंडपीठाच्या आदेशानुसार लता सोनवणे यांनी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून समितीस 9 डिसेंबर 2020 ला नव्याने प्रस्ताव सादर केला होता व हा नव्याने प्रस्ताव सादर करतेवेळी पूर्वीच्या पुराव्या व्यतिरिक्त नवीन अधिकचे पुरावे या प्रस्तावासोबत सादर करण्यात आल्याने हे पुरावे प्रथमच समिती समोर आले. त्यामुळे या पुराव्यांची सत्यता पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे म्हणत समितीने हे प्रकरण पोलीस दक्षता पथकाकडे वर्ग केले होते. व या प्रकरणी पोलीस दक्षता पथकाने 20 मे 2019 ला समिती अहवाल देऊन अनुसूचित जमातीचा दावा या पुराव्यात सिद्ध होऊ शकत नसल्याचे अहवालात स्पष्ट केले. त्यामुळे लता सोनवणे यांनी सादर केलेला नवा प्रस्ताव समितीने अवैध घोषित केला.

समितीच्या या निर्णयाविरोधात लता सोनवणे यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्याने याप्रकरणी आमदार लता सोनवणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र समितीने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देत लता सोनवणे यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे लता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी मूळ तक्रारदार माजी आमदार जगदीश वळवी यांनी माहिती देत न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे आमदारकी धोक्यात आली नसल्याचे मत लता सोनवणे यांचे पती तथा माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी व्यक्त केले आहे व या प्रकरणी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे लता सोनवणे यांचे पती माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी म्हटले आहे.

Lokshahi
www.lokshahi.com