मराठा विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने घेतला 'हा' मोठा निर्णय; छत्रपती संभाजीराजेंनी मानले आभार
आज विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनाचा पाचवा आणि शेवटचा दिवस. अधिवेशनाची सुरवात वादळी ठरली. अनेक महत्वाचे प्रस्ताव यावेळी मंजूर करण्यात आले. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महत्वाचा निर्णय शिंदे सरकारकडून घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी अधिसंख्य जागा वाढवुन नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावला जाणार आहे. यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. यामुळे मराठा विद्यार्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बैठक आज एका अत्यंत महत्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आली होती. मात्र, त्याआधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली आहे. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारचे मराठा समन्वयकांनी आभार मानले आहेत. सोबतच छत्रपती संभाजीराजे यांनी देखील फेसबुक पोस्टद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत.
पत्रामध्ये काय म्हणाले संभाजीराजे ?
आपल्या लढ्याला यश... शासकीय नोकऱ्यांमध्ये निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना नियुक्ती मिळणार... मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आझाद मैदानावर माझे उपोषण सोडविताना दिलेले आश्वासन पाळले, याबद्दल त्यांचे मन:पूर्वक आभार व अभिनंदन !
मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून शासकीय सेवांमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना कोरोना महामारीमुळे शासनाने नियुक्तीपत्रे देण्यास विलंब केला व दरम्यान ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दुर्दैवाने मराठा आरक्षणास स्थगिती आली. त्यामुळे नंतरच्या काळातही शासनाने या उमेदवारांना नियुक्ती दिली नाही.
वस्तुतः कोरोना महामारीमुळे नियुक्ती देण्यास शासनाला शक्य झाले नाही, यामध्ये या निवड झालेल्या उमेदवारांचा काहीही दोष नव्हता. त्यामुळे, जीवापाड मेहनत करून मिळवलेली त्यांची हक्काची नोकरी त्यांना मिळायलाच पाहिजे होती. यासाठी या सर्व उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याकरिता कायदेशीर पद्धत म्हणून अधिसंख्य जागा निर्माण करण्याची संकल्पना सर्वप्रथम आम्ही पुढे आणली. ही संकल्पना समाजाची मागणी म्हणून आम्ही तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत दि. २९ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत मांडली व पुढेही वारंवार त्यासाठीचा पाठपुरावा केला. कोल्हापूर येथील मूक आंदोलनानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राज्य सरकारसोबत दि. १७ जून २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा आम्ही मांडला असता त्यांनी यावर निर्णय घेण्यासाठी १५ दिवसांचा वेळ मागितला. मात्र, महिना उलटून गेला तरी त्या सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. म्हणून आम्ही नाशिक, नांदेड, रायगड, सोलापूर येथे आंदोलन केले, दौरे केले. मात्र तब्बल आठ महिने सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
सर्व उमेदवार मात्र वेळोवेळी मला भेटून त्यांच्या व्यथा सांगत होते. अपेक्षा व्यक्त करीत होते. शेवटी सरकारला जागे करण्यासाठी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये आझाद मैदान येथे मी स्वतः आमरण उपोषणाला बसलो. यावेळी, राज्य सरकार सोबत समन्वयकांची बैठक झाली असता, नियुक्त्यांच्या बाबतीत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे चालढकल करीत होते. मात्र बैठकीत हा मुद्दा अत्यंत ठामपणे मांडल्याने त्याठिकाणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व नामदार एकनाथ शिंदे यांनी याविषयी सकारात्मकता दर्शवली. स्वतः नामदार एकनाथ शिंदे यांनी उपोषणस्थळी येऊन या मराठा उमेदवारांना आम्ही सुचविलेल्या पद्धतीनुसार अधिसंख्य जागा निर्माण करून नियुक्त्या देऊ, असे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र तरीही पुढचे चार महिने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही.
