वेदांता प्रकल्प गुजरातला; महाराष्ट्राला आर्थिक मागास करण्याचा प्रयत्न, अजित पवारांची टीका
मुंबई : वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्रातील प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला जाणार यावरुन आता राज्यात घमासान सुरु झाले आहे. अशातच विरोधी पक्षनेते अजित पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला गेले होते. याची माहिती त्यांनी ट्विटरद्वारे दिली आहे. महाराष्ट्राची गुंतवणूक गुजरातकडे नेण्याचा प्रयत्न असून महाराष्ट्राला आर्थिक मागास करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.
अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण, दोन लाख कोटींची गुंतवणूक आणि दीड लाख जणांना रोजगार उपलब्ध करुन देणारा ‘वेदांता’ ग्रुपचा सेमीकंडक्टर व डिस्पले फॅब्रीकेशनचा प्रकल्प गुजरातमध्ये नेण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला बाधा आणणारा आहे.
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणावर याचा दीर्घकालीन परिणाम होणार असून महाराष्ट्राच्या हितासाठी राज्य सरकारनं यात तातडीनं हस्तक्षेप करत महाराष्ट्राबाहेर जाणारी गुंतवणूक थांबवत प्रकल्प पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
वेदांत ग्रुपच्या वतीनं या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्यालाच प्रथम पसंती देण्यात आली होती. तळेगांव येथील कंपनीच्या उभारणीसाठी आवश्यक असणारे इकोसिस्टिम, ऑटोमोबाईल व इलेक्ट्रीक हब, रस्ते, रेल्वे व एअर कनेक्टीव्हिटी ‘जेएनपीटी’ बंदराशी असणारी कनेक्टीव्हिटी, उपलब्ध असणारे तांत्रिक मनुष्यबळ व महाराष्ट्र राज्याचे गुंतवणूक धोरण हे पोषक असल्यानं वेदांत ग्रुपनं तळेगांव येथील एक हजार एकर जागेची निवड केली होती, असेही अजित पवारांनी सांगितले.
मात्र, राज्यात सत्तांतर होताच महाराष्ट्राच्या हिताचा असणारा हा प्रकल्प राजकीय दबावापोटी गुजरातमध्ये नेण्याचा घाट घातला जात आहे. महाराष्ट्राची गुंतवणूक गुजरातकडे नेण्याचा प्रयत्न असून महाराष्ट्राला आर्थिक मागास करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे राज्याचे ‘जीएसटी’चे सुध्दा मोठे नुकसान होईल, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
हा प्रकल्प गुजरातमधील धोलेरा येथे प्रस्तावित केला असून महाराष्ट्रातील तळेगांवच्या तुलनेत ही जागा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी अगदीच सामान्य आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री व वेदांतचे प्रमुख हे सामंजस्य करार (एमओयू) करणार आहेत, असं कळतंय. महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे, असेही अजित पवारांनी म्हंटले आहे.
