'सर्व जनहिताय' असा अर्थसंकल्प; फडणवीसांची प्रतिक्रिया
मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेवटचा व पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला असून अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्व जनहिताय असा अर्थसंकल्प असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. तसेच, विरोधकांनी सकाळची स्क्रिप्ट वाचू नये. आधी फाईल प्रिंट वाचा, मग प्रतिक्रिया द्या, असा टोला फडवीसांनी विरोधकांना लगावला आहे.
गरिब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, उद्योजक, युवा या सर्वांचा विचार केला आहे. पुढील २५ वर्षांत विकसित भारताकडे जाण्याचा रस्ता या अर्थसंकल्पाने दाखवला आहे. याला ग्रोथ बजेट, डेडिकेटेड टू लास्ट मॅन बजेट म्हणता येईल. विशेषतः १० लाख कोटी रुपयांची पायाभूत सुविधांवराल गुंतवणूक रोजगार निर्मिती करणारी आहे. २७ कोटी लोक ईपीएफओ अंतर्गत आली आहेत. पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक महत्त्वाची आहे. राज्याला पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मदत मिळेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हंटले आहे.
शेतीमध्ये गुंतवणूक करताना नैसर्गिक शेतीवर दिलेला भर महत्त्वाचा आहे. १ कोटी शेतकऱ्यांना वळवणे म्हणजे जमिनीचा ऱ्हास थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सबसिडी पलीकडील विचार करून डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाचा वापर शेती क्षेत्रात आणण्याचा प्रयत्न बजेटने केला. महाराष्ट्रात शेती क्षेत्राला मोठे महत्त्व आहे.
पतसंस्थांना मल्टीपर्पज सोसायटीचा दर्जा मिळतोय. यामुळे गावपातळीवर सहकार मजबूत होणार आहे. कोल्ड स्टोरेजपासून पेट्रोल पंपपर्यंत कुठलेही काम करता येईल. रोजगार निर्मिती होईल. २०१६ नंतर आयकर रद्द केला होता. त्याआधीच्या कराबाबत प्रश्न होता. २०१६पूर्वीचे पेमेंट खर्च म्हणून धरणार असल्यामुळे साखर कारखान्यांचा १० हजार कोटींचा आयकर भरावा लागणार नाही. साखर कारखान्यांना सर्वात मोठा बुस्टर मोदी सरकारमुळे मिळला आहे.
आयकर संदर्भात हे बजेट मध्यम वर्गींयांची अपेक्षा पूर्ण करणारे आहे. आज ५ लाखांवरून ७ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त केले आहे. तसेच, ९ लाखापर्यंत फक्त ४५ हजार तर १५ लाख उत्पन्न त्यास दीड लाख कर कर द्यावा लागणार आहे. हा मोठा दिलासा आहे. तर, डिफेन्स बजेट वाढवण्याचे कारण आपण मेक इन इंडिया वर भर दिला आहे. देशी शस्त्रास्त्रे बनवण्यावर भर दिला आहे. म्हणून हळुहळू शस्त्रास्त्रे क्षेत्रात जे आयात करायचो ते आता निर्यात करणारे झालो आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
युवा व स्टार्टअप साठी घोषित केलेल्या योजना रोजगार निर्मिती करणाऱ्या आहेत. लघु उद्योगांचा सेकंड अवतार आला आहे. २ लाख कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरंटी सरकार देणार आहे. व्याजदरमध्ये १ टक्का कपात करण्यात येणार आहे. यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी मोठा फायदा होईल. कोविडमध्ये फसलेल्या उद्योगांना ९० टक्के रक्कम परत करण्यात येईल. त्या उद्योगांना परत उभे राहण्यास मदत होईल. ईपीएफओमधील वाढ म्हणजे इनफॉर्मल सेक्टरमधून फॉर्मल सेक्टरमध्ये रोजगार वाढतोय. रोजगार वाढवण्यावर जोर दिलेला आहे.
आरोग्य क्षेत्राचा विस्तार करताना नर्सिंग महत्त्वाचे आहे. २०४७पर्यंत सिकल सेलचे निर्मूलन करणार आहेत. आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात हा आजार आढळून येतो. त्याचे उपचार खर्चिक आहे. त्याचे समूह उच्चाटन करण्यासाठी मोठा राशी दिली आहे. त्यांच्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. आदिवासी विकासासाठी घर, पिण्याचे पाणी, रोजगार, वीज अशा सर्वसमावेशक योजना असेल. एससी, एसटी, ओबीसी यांच्यासाठी मोठा निधी दिलेला आहे. सर्वजण हिताय असा अर्थसंकल्प आहे. याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानतो.
विरोधकांनी सकाळीच लिहून ठेवले होते. त्यांनी बजेट पाहिले नाही. महाराष्ट्राला काय मिळालं नाही. फाईल प्रिंटमध्ये राज्याला काय असतं ते कळतं. त्यामुळे विरोधकांनी सकाळची स्क्रिप्ट वाचू नये. आधीच सांगून ठेवतोय. आधी फाईल प्रिंट वाचा, मग प्रतिक्रिया द्या, असा टोला फडवीसांनी विरोधकांना लगावला आहे.
