शिंदे- फडणवीस सरकारकडून जाहिरातींसाठी कोट्यवधींची उधळपट्टी, माहितीच्या अधिकारातून प्रकार उघडकीस

सहा महिन्यांपूर्वी राज्यात अभूतपूर्व राजकीय गोंधळ घडला. त्यानंतर राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाले. सरकार स्थापन झाल्यापासून विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर कुठला ना कुठला आरोप करण्यात येत आहेत. त्यातच आता एक धक्कादायक माहितीसमोर आली आहे. सात महिन्यात जाहिरातींसाठी शासनाच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा प्रकार माहितीच्या अधिकारातून हा प्रकार उघड झाला आहे. बारामती येथील आरटीआय कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करुन सदर माहिती मिळवली आहे. नितीन यादव यांनी ट्विट करत सदर माहिती उघड केली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहिरातींवर तब्बल ४२ कोटी ४४ लाख रुपये खर्च केले आहेत. अशी धक्कादायक माहिती त्यांनी दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी ही माहिती ट्विटरवर शेअर केली आहे. त्यात ते म्हणाले की, फक्त जनतेच्या हिताची बतावणी करणा-या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी फक्त ७ महिन्यात जाहिरातींसाठी शासनाच्या तिजोरीतुन तब्बल ४२ कोटी ४४ लाख रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. माहिती अधिकारात माहिती उघड. दिवसाला १९ लाख ७४ हजार रुपयांचा खर्च. अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली आहे.

जून 2021 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले आणि शिंदे- फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले. त्यानंतर काही महिन्यांचा विलंबानंतर या सरकारचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मविआच्या काळातील अनेक योजनांना स्थगिती दिली. तर फडणवीस यांच्या 2014 ते 2019 या काळात गाजलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची पुन्हा एकदा सुरुवात केली. सोबतच हे प्रकल्प सुरु करण्यासोबतच यावर प्रचंड जाहिरातबाजी करण्यात आली.