लेखी उत्तर द्या; दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगाच्या महत्वाच्या सूचना

23 जानेवारी म्हणजेच सोमवारी दोन्ही गटांना लेखी उत्तर देण्याचे शिंदे व ठाकरे गटाला सांगितले आहे, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. लेखी उत्तरांवर आयोग पुढील कार्यवाही करेल, असेही सांगण्यात आले आहे. यामुळे शिवसेना कोणाची, यावरील सुनावणी आता 30 जानेवारीला होणार आहे.

शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांचा युक्तीवाद सुरु झाला आहे. कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे महेश जेठमलानी यांनी खोडून काढले आहेत. लोकसभा व विधानसभा सदस्यसंख्या बघता चिन्ह आम्हाला द्या. प्रतिनिधी सभा नाही तर लोकप्रतिनिधी महत्वाचे आहे. शिवसेनेच्या घटनेचे कायद्याचे आम्ही पालन केले आहे. एकनाथ शिंदे यांचे मुख्य नेतेपद हे कायदेशीर आहे. शिंदेंच्या बंडाने शिवसेनेत फुट पडलेली आहे. महेश जेठमलानी यांचा युक्तीवाद संपला. निवडणूक आयुक्तांची अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरु आहे.

आमदार हे पक्षाच्या एबी फॉर्मवरच निवडून आले आहेत. मग नंतर नियम का लागू होत नाही, असा सवाल कामत यांनी उपस्थित केला आहे. शिंदे गटाने घटनाबाह्य विभागप्रमुख नेमले. मात्र, ठाकरे गटाने घटनेप्रमाणे विभागप्रमुख नेमले आहेत, असे देवदत्त कामत यांनी म्हंटले आहे. आणि तब्बल अडीच तासानंतर देवदत्त कामत यांचा युक्तीवाद संपला आहे.

उध्दव ठाकरेंनी महाविकास आघाडी कशी बनवली? युतीचं आश्वासन देऊन मतं मिळवली. नंतर मतदारांना सोडून दिले, असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला जाणार आहे.

ठाकरे गटाची घटना निवडणूक आयोगाकडे आहे. यामध्ये प्रतिनिधी सभेचा उल्लेख आहे. परंतु, शिंदे गटाची घटनाच निवडणूक आयोगात नाही. यामुळे शिंदे गटाची प्रतिनिधी सभाच बेकायदेशीर आहे. प्रतिनिधी सभा ही अंतिम निर्णय घेऊ शकते. यामुळे शिंदे गटाला कोणाताही अधिकार न देता प्रतिनिधी सभेला परवानगी द्या, अशी मागणी देवदत्त कामत यांनी केली आहे. अशातच, शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी आक्षेप नोंदविला असून प्रतिनिधी सभा ही तुमचीच कशी असू शकते. यावरुन देवदत्त कामत आणि महेश जेठमलानी यांच्यात जोरदार वाद झाला आहे. यामध्ये निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप केला आहे. सविस्तर वाचा....

पक्षाची घटना सर्वोच्च आहे. मुख्य नेतेपद पक्षाच्या घटनेत नाही. पक्षाच्या घटनेनुसार पक्षप्रमुख हाच मुख्य नेता आहे. यामुळे एकनाथ शिंदेंचे मुख्य नेते पद बेकायदेशीर असल्याचे देवदत्त कामत यांनी म्हंटले आहे.

सादीक अली केस इथे लागू होऊ शकत नाही. राजकीय पक्ष म्हणू आमचे संख्याबळ विचारात घ्या. शिंदे गटाने पक्षविरोधी कार्यवाही केली. ठाकरे गटच खरी शिवसेना आहे. मुदत संपण्यापुर्वी प्रतिनिधी सभा घेण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी देवदत्त कामत यांनी निवडणूक आयोगाकडे विनंती केली आहे.

ठाकरे गटाकडून देवदत्त कामत यांचा युक्तीवाद सुरु झाला आहे. शिंदे गटाने कोणतीही प्रतिनिधी सभा घेतली नाही. खासदार-आमदार जरी शिंदे गटाकडे असले तरी प्रतिनिधी सभा ठाकरेंसोबत आहे. प्रतिनिधी सभा ज्यांच्याकडे त्यांचा पक्ष असतो. तसेच, शिंदे गटाच्या संख्यांबळांपेक्षा आमच्याकडे संघटनात्मक संख्याबळ जास्त आहे. यामुळे धनुष्यबाण आम्हाला मिळावा, असा दावा कामत यांनी केला आहे.

निवडणूक आयोगामधील सुनावणी सुरु आहे. कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तीवाद पूर्ण झाला असून जवळपास एक तास जोरदार युक्तीवाद करत होते.

एकनाथ शिंदे मुख्य नेते नाही. एकनाथ शिंदे आधी शिवसेनेत कार्यरत होते. मग शिवसेना बोगस पक्ष कसे म्हणू शकता, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.

प्रतिनिधी सभाच पक्ष चालविते. आम्ही सगळा कारभार प्रतिनिधी सभेच्या माध्यमातून करतो. प्रतिनिधी सभा आमच्या बाजूने केला जातो. पक्ष सोडून गेलेले प्रतिनिधी सभेचा भाग होऊ शकत नाही. प्रतिनिधी सभेचे अधिकार कोणालाही नाही. शिंदे प्रतिनिधी सभा घेऊ शकत नाही, असा मोठा दावा ठाकरे गटाने केला आहे.

शिंदे गटाच्या याचिकेत खोटी विधाने केली आहेत. शिंदे गटाची कार्यपध्दती ही संसदीय पध्दतीची खिल्ली उडणविणे आहे. हा वाद म्हणजे संसदीय पध्दतीची थट्टा आहे. आम्ही जी कागदपत्रे सादर केली ती योग्य पध्दतीची आहेत.

पक्षामध्ये लोकशाही आहे. आणि त्यांनी लोकशाहीनुसार म्हणणे मांडायला हवे होते. परंतु, बंडानंतर झालेल्या शिवसेनेच्या दोन बैठकांना उपस्थित राहण्याचे आदेश काढूनही बंडखोर हजर राहिले नाही. यामुळे त्यांनी पक्ष स्वतःहून सोडला आहे. निवडणूक आयोगात येण्याचं ठरल्यानंतर एक दिवस आधी प्रतिनिधी सभा घेतल्याचाही आरोपही ठाकरे गटाने केला आहे.

शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही. प्रतिनिधी सभा आणि राष्ट्रीय कार्यकरणी याची तसेच पक्षाबाबतची संपूर्ण पुर्तता आम्ही केली आहे. मात्र, शिंदे गटाने पुर्तता केलेली नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हंटले आहे.

शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्र कागदपत्रांमध्ये कमतरता आहे. ती तपासून घ्या. सादर केलेल्या 61 जिल्हाप्रमुखांपैकी 28 जिल्हाप्रमुखांची प्रतिज्ञापत्र नाहीत. 28 जिल्हाप्रमुखांची प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगासमोर नाहीत, कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद केला आहे.

शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्रावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे. शिंदे गटाची प्रतिज्ञापत्र तपासून पाहा. एकनाथ शिंदेंची नेतेपदाची शपथ कोणत्या आधारावर असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे. शिवसेनेची घटना कायदेशीर नाही तर तुम्ही 2018 रोजी शपथ घेतली होती. तेव्हा कशी मान्य होती? शिंदे यांचे नेते पद कोणत्या आधारावर, असा सवालही कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे.

पक्षप्रमुख पद निवडी राष्ट्रीय कार्यकरणीत होऊ शकते व राष्ट्रीय कार्यकरणी ठाकरे गटासोबत आहे, असा जोरदारा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. ठाकरेंची राष्ट्रीय कार्यकरणी घटनेप्रमाणे बरखास्त होऊ शकत नाही. शिंदे गटाकडून नेमलेली राष्ट्रीय कार्यकरणी बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. यामुळे पक्षप्रमुख पदाची निवडणूक घेऊ द्या, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली आहे.

ठाकरे गटाकडून दोन अर्ज दाखल करण्यात आले आहे. प्रतिनिधी सभा आणि नेता निवडीसाठी अर्ज सादर केले आहेत. सिब्बल यांच्याकडून माहिती आयोगात सादर केली असून सेनेच्या घटनेची माहिती आयोगात सादर केली. दोन्ही गटांकडून चिन्ह आणि पक्ष नावावर दावा करण्यात आला आहे.

शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह ठाकरेंना मिळणार की शिंदेंना मिळणार? यावर आज सुनावणी होत आहे. या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगाला आतापर्यंत 160 राष्ट्रीय कार्यकारणी प्रतिनिधी, 2,82,975 संघटनात्मक प्रतिनिधी, 19,21,815 प्राथमिक सदस्य अशा एकूण 22 लाख 24 हजार 950 पक्षसंघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची शपथपत्रं निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. तर शिंदे गटानं 12 खासदार, 40 आमदार, 711 संघटनात्मक प्रतिनिधी, 2046 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधी आणि 4,48,318 प्राथमिक सदस्य अशा 4,51,127 पदाधिकाऱ्यांची शपथपत्रं आयोगाकडे सादर केली आहेत.