'फडणवीसांशी वैचारिक मतभेद, पण त्यांची कार्यशैली अजितदादांसारखीच'
मुंबई : राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज भेट घेतली. यासंबंधीची माहिती त्यांनी ट्विटरवरुन दिली असून फडणवीस यांच्यांशी वैचारिक मतभेद असले तरी त्यांची कार्यशैली अजितदादांसारखीच भारावणारी असल्याची बाब त्यांच्याशी चर्चा करताना ठळकपणे जाणवते, असे रोहित पवारांनी म्हंटले आहे.
एमपीएससीच्या कक्षेबाहेरीलही सर्व जागा दुय्यम सेवा मंडळामार्फत न भरता एमपीएससीमार्फतच भराव्यात, अशी मागणी रोहित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार काळात राज्यशासनाने राज्यसेवा आयोगास भरती प्रक्रियेबाबत विचारणा केली होती. आयोगाने देखील भरती प्रक्रियेसाठी तयारी दर्शवली होती, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
काय आहे पत्रात?
राज्यशासन दुय्यम सेवा मंडळांच्या माध्यमातून पदभरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी प्रयत्नशील असून त्याबाबत प्रस्ताव मागविण्यात आल्याच्या बातम्या अनेक माध्यमातून प्रसिद्ध झाल्या आहेत. भरती प्रक्रियेतील अपारदर्शकता आणि अनियमितता यासारख्या कारणांमुळे दुय्यम सेवा मंडळे बरखास्त करण्यात आली होती. दुय्यम सेवा मंडळे, जिल्हा निवड समिती महापोर्टल यासारख्या माध्यमातून होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अपारदर्शकता आणि भ्रष्टाचार होत असल्याचे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. परिणामी भरती प्रक्रियेबाबत विश्वसनीयता राहत नाही. राज्यसेवा आयोग हे विश्वसनीयता आणि पारदर्शकता असलेले एकमेव माध्यम आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागात जवळपास अडीच लाख पदे रिक्‍त आहेत. सदरील पदांसाठी लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया राबवणे गरजेचे आहे. परंतु, भरती प्रक्रिया पारदर्शक होणे गरजेचे आहे. राज्यात सद्याच्या घडीला रिक्‍त असलेल्या अडीच लाख पदांपैकी केवळ पंचवीस हजार पदे आयोगाच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे उर्वरित पदांची भरती दुय्यम सेवा मंडळे किंवा जिल्हा निवड समित्यांच्या मार्फत केल्यास पारदर्शकता राहणार नाही हे स्पष्ट आहे.
राज्यसेवा आयोगावर ताण असला तरी राज्यसेवा आयोगाला ताकद दिल्यास राज्यसेवा आयोग सर्व भरती प्रक्रिया यशस्वीपणे राबवू शकते. महाविकास आघाडी सरकार काळात दुय्यम निबंधक यासारखे अनेक पदे राज्य सेवा आयोगाच्या अखत्यारीत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच तंत्रजानाचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी राज्यसेवा आयोगाला प्रोत्साहित करण्यात आले.
महाविकास आघाडी सरकार काळात राज्यशासनाने राज्यसेवा आयोगास भरती प्रक्रियेबाबत विचारणा केली होती. आयोगाने देखील भरती प्रक्रियेसाठी तयारी दर्शवली होती. असे असताना आयोगाला ताकद देण्याऐवजी दुय्यम सेवा मंडळाच्या माध्यमातून भरती करण्याचा सरकारचा निर्णय आयोगाला दुबळा करणारा ठरू शकतो. राज्यसेवा आयोगाला पुरेसा निधी तसेच मनुष्यबळ उपलब्ध करून येणाऱ्या काळात सर्वच भरती प्रक्रिया राज्य सेवा आयोगामार्फत घेण्यात याव्यात, अशी मागणी रोहित पवारांनी केली आहे.
