'नोटाबंदीनंतरही काळ्या पैशावर मोदी सरकारची ‘पांढरी फुली’ पडली नाही'
मुंबई : मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नोटाबंदीच्या निर्णयावर केंद्र आणि रिझर्व्ह बँकेकडून उत्तरे मागितली आहेत. यावर आज शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सामना संपादकीयमधून मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पडताळणीच्या मंथनातून ‘हलाहल’ बाहेर येते की ‘अमृत’ हे येणारा काळच सांगेल. मात्र त्यातून देशाचे झालेले नुकसान भरून निघेल का, असे सवाल मोदी सरकारला विचारण्यात आले आहेत.
मोदी सरकारचा सर्वांत मोठा निर्णय म्हटल्या जाणाऱ्या ‘नोटाबंदी’ निर्णयाचे भूत पुन्हा बाटलीबाहेर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीचा निर्णय योग्य होता का, याचे ‘परीक्षण’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णय घेतल्यानंतर ज्या भ्रष्टाचाराच्या, बनावट नोटांच्या आणि काळय़ा पैशाच्या नावाने नोटाबंदी केली गेली तो भ्रष्टाचार, बनावट नोटा किंवा काळा पैसा देशातून नष्ट झाला का? या प्रश्नाचे उत्तरही ‘नाही’ असेच मिळते. भ्रष्टाचार मागील पानावरून पुढे सुरूच आहे. फरक फक्त एवढाच की, केंद्रातील सत्तापक्षाच्या पायाखाली निघणाऱ्या काळय़ा पैशाचा धूर केंद्रीय यंत्रणांच्या डोळय़ात जात नाही, असा निशाणा ठाकरे गटाने मोदी सरकरावर साधला आहे.
नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतरही देशातील काळय़ा पैशावर केंद्र सरकारची ‘पांढरी फुली’ पडू शकलेली नाही. उलट काळय़ा पैशाचे आश्रयस्थान मानल्या गेलेल्या स्वीस बँकेतील भारतीयांच्या ठेवी 2021 मध्ये विक्रमी वेगाने वाढून 14 वर्षांतील उच्चांकावर पोहोचल्या. काळय़ा पैशापासून बनावट नोटांपर्यंत सगळेच जर नोटाबंदीनंतरच्या सहा वर्षांत पुन्हा ‘जैसे थे’ झाले असेल तर मग नोटाबंदीने नेमके साधले काय? जनतेने मागूनही या प्रश्नाचे उत्तर मोदी सरकारने दिलेले नाही.
मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये झालेल्या नोटाबंदी निर्णयाचे ‘परीक्षण’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पडताळणी न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे भलेही धोरणात्मक निर्णयांबाबत असलेल्या ‘लक्ष्मणरेषे’त होणार आहे हे खरेच, पण मोदी सरकार याबाबत हाताची घडी, तोंडावर बोट ठेवून असल्याने जे काही होईल हे काय कमी झाले? ‘लक्ष्मणरेषे’त होणाऱ्या या पडताळणीच्या मंथनातून ‘हलाहल’ बाहेर येते की ‘अमृत’ हे येणारा काळच सांगेल. मात्र त्यातून मोदी सरकारच्या या सर्वात वादग्रस्त निर्णयावर थोडाफार तरी प्रकाश पडू शकेल. नोटाबंदीच्या ‘परीक्षणा’तून काही उत्तरे नक्कीच मिळतील, पण या निर्णयाने देशाला जो फटका बसला, सामान्य जनतेची जी प्रचंड परवड झाली, लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली त्याची भरपाई कशी होणार? बँकांपुढील रांगांमध्ये ज्यांचे जीव गेले ते कसे परत येणार? देशाचे झालेले नुकसान भरून निघेल का? या प्रश्नांची उत्तरे कदाचित कधीच मिळणार नाहीत, असेही ठाकरे गटाने म्हंटले आहे.
