संपादकांवर दाखल केलेला गुन्हा तात्काळ मागे घ्यावा - महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ
किरीट सोमैया यांच्या व्हिडिओ प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी 'लोकशाही' चॅनलच्या संपादकांविरोधातच गुन्हा दाखल केला आहे. याचा सर्वच स्तरातून निषेध व्यक्त केला जात आहे. तर, राजकीय वर्तुळातूनही यावर प्रतिक्रिया उमटत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाने म्हटले आहे की, माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असे म्हटले जात असताना या आधारस्तंभाला आधार देणाऱ्या पत्रकारने बातम्या प्रकाशित केल्यावर गुन्हे दाखल होण्याचा आणि सत्य बाहेर आणल्यावर त्यांना मारहाण करण्याचा प्रकार महाराष्ट्र मध्ये नित्यनेमाने घडत आहे. विशेष म्हणजे ज्या प्रसार माध्यमांचा वापर करून सत्ताधारी सत्तेच्या सीमानावर विराजमान होतात त्यांच्याकडूनच अशा घटनांना खतपाणी घालण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे संविधानात नमूद असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आता किरीट सोमैया व्हिडिओ प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी 'लोकशाही' चॅनलच्या संपादकांविरोधातच गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र सत्य बाहेर आणल्यावर जर असे गुन्हे दाखल होत असतील तर पत्रकारांनी आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या प्रतिनिधींनी संपादकांनी वृत्त निवेदकांनी बातम्या देणे थांबवायचे का असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
किरीट सोमैय्या व्हिडिओ प्रकरणी तो व्हिडिओ खरा आहे की खोटा हे अजून त्या चौकशी समितीने सांगितले नाही. प्रत्यक्ष किरीट सोमय्या देखील याबाबत बोलले नाहीत. मात्र जर पत्रकारांवर अशा प्रकारची कारवाई केली जात आहे तर ती विद्यमान सरकारची हुकूमशाहीची मानसिकता दर्शवते आहे. याचा आम्ही निषेध करत आहोत. लोकशाहीच्या संपादकांवर दाखल झालेला गुन्हा तात्काळ मागे घ्यावा अशी आमची मागणी आहे. अन्यथा महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा आपल्याला या माध्यमातून देण्यात येत आहे.
