UttarPradesh : उत्तर प्रदेशात मोठी मतदार छाटणी; २.८९ कोटी नावे वगळली
उत्तर प्रदेशातील मतदार यादीच्या विशेष पुनरिक्षण प्रक्रियेनंतर (SIR – Special Intensive Revision) सुधारित मसुदा मंगळवारी जाहीर करण्यात आला आहे. या नव्या मसुद्यानुसार राज्यातील मतदारसंख्येत मोठी घट झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, यापूर्वीच्या मतदार यादीत उत्तर प्रदेशात एकूण १५.४४ कोटी मतदार नोंदणीकृत होते. मात्र ‘एसआयआर’नंतर तब्बल २.८९ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून, आता मतदारांची एकूण संख्या १२.५५ कोटी इतकी राहिली आहे. ही घट सुमारे १८.७० टक्के इतकी आहे.
निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी रिणवा यांनी यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, मतदार यादीतून नावे वगळण्यामागे तीन प्रमुख कारणे आहेत. यामध्ये मतदारांचे मृत्यू, कायमस्वरूपी स्थलांतर आणि एकाच व्यक्तीची एकापेक्षा अधिक वेळा झालेली नोंदणी यांचा समावेश आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यात आली आहे.
रिणवा यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरातील प्रत्येक घरापर्यंत जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी केली. या प्रक्रियेदरम्यान मतदारांना देण्यात आलेल्या अर्जांवर संबंधित मतदारांची सही घेण्यात आली. २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या जुन्या मतदारयादीत १५.४४ कोटी मतदार होते, मात्र ‘एसआयआर’ प्रक्रियेनंतर ही संख्या १२.५५ कोटींवर आली आहे.
वगळण्यात आलेल्या २.८९ कोटी मतदारांपैकी सुमारे ४६.२३ लाख मतदारांचा मृत्यू झाल्याचे आढळून आले आहे. उर्वरित २.५७ कोटी मतदारांनी एकतर कायमस्वरूपी स्थलांतर केले आहे किंवा पडताळणीदरम्यान ते उपलब्ध नव्हते, अशी माहिती आयोगाने दिली. त्यामुळे अशा मतदारांची नावे यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत.
दरम्यान, मतदान व्यवस्थेतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आता प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त १२०० मतदारांचा विचार करण्यात येणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा १५०० मतदारांची होती. या बदलामुळे उत्तर प्रदेशात सुमारे १५,०३० नवीन मतदान केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. यामुळे मतदान प्रक्रियेत सुलभता येईल आणि मतदारांना मतदानासाठी रांगेत उभे राहण्याचा त्रास कमी होईल, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे.
सुधारित मतदार यादीत दुरुस्ती करण्यासाठी किंवा आक्षेप नोंदवण्यासाठी नागरिकांना एका महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत हरकती नोंदवून आवश्यक त्या सुधारणा करता येणार आहेत. एकूणच, उत्तर प्रदेशातील मतदार यादीतील या मोठ्या बदलामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय समीकरणांवर काय परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
