State Cabinet Meeting 2025 : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय; उच्च न्यायालयात 2,228 पदांची भरती, शिक्षण संस्थांसाठी 500 कोटींची तरतूद
राज्य मंत्रिमंडळाची नियमित बैठक आज मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत न्याय, शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विधी व न्याय विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून, मुंबई उच्च न्यायालयासह अपील शाखा, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसाठी गट अ ते ड संवर्गातील एकूण 2,228 पदांची भरती केली जाणार आहे. या भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अंतर्गत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या 'द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी'च्या संस्थांच्या जिर्णोद्धारासाठी पाच वर्षांसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील नऊ शिक्षण संस्था आणि दोन वसतीगृहांचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे.
याशिवाय, उद्योग विभागाच्या 'महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025' ला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाअंतर्गत राज्यात 15 समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार केले जाणार असून, 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि पाच लाखांहून अधिक रोजगार संधी निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेत बांबू शेती आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यात येणार आहे. या निर्णयांमुळे राज्यातील न्यायव्यवस्था सक्षम होणार असून, शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
