अंबानींच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात, आदेशाला आव्हान

mukesh ambani security issue : देशातील सर्वोच्च उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आलेल्या सुरक्षेबाबत त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केंद्राने या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जूनची तारीख निश्चित केली. (mukesh ambani security issue supreme court to hear centres plea against tripura hc order)

त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने (High Court) अंबानींच्या सुरक्षेबाबत जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. केंद्र सरकारने मुंबईत अंबानींना पुरवलेल्या सुरक्षेला जनहित याचिका आव्हान देते. त्यावर त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना रेकॉर्ड घेऊन मंगळवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. धमकीचे मूल्यांकन अहवालाची कागदपत्रेही अंबानींना सादर करावीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

विकास साहा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली

बिकाश साहा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर हायकोर्टाने ३१ मे आणि २१ जून असे दोन अंतरिम आदेश दिले आहेत. यामध्ये गृह मंत्रालयाला अंबानी, त्यांची पत्नी आणि मुलांना देण्यात आलेल्या सुरक्षेची मूळ फाइल आणि धमकीचे मूल्यांकन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे ज्याच्या आधारे त्यांना सुरक्षा देण्यात आली आहे.

त्रिपुरा उच्च न्यायालयाला सुनावणीचा अधिकार नाही : केंद्र

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जेडी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर केंद्राची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, त्रिपुरा उच्च न्यायालयाला या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही, कारण त्रिपुरा सरकारचा अंबानींच्या सुरक्षेशी काहीही संबंध नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकारने अंबानींना सुरक्षा पुरवली आहे. गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना मंगळवारी बोलावण्यात आले असल्याने त्यांना तातडीने सुनावणी हवी आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी घेण्याचे ठरवले.