BMC Mayor : मुंबईला अखेर महापौर मिळाला, रितू तावडे यांनी स्वीकारला पदभार
संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला अखेर नवे महापौर मिळाले आहेत. MumbaiPolitics महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीत विरोधात एकही उमेदवार नसल्याने दोघांचीही बिनविरोध निवड झाली होती. आज पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या हस्ते त्यांनी पदभार स्वीकारला. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेले प्रशासक राज संपुष्टात येऊन आता मुंबईत पुन्हा ‘मेयर राज’ची सुरुवात झाली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकत आघाडी घेतली होती. महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने महापौरपदावर भाजपचा उमेदवार बसणार हे जवळपास निश्चित झाले होते. त्यानुसार भाजपने रितू तावडे यांचे नाव जाहीर केले, तर शिंदे गटाच्या शिवसेनेने संजय घाडी यांना उपमहापौरपदासाठी उमेदवारी दिली. संख्याबळ अपुरे असल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने निवडणुकीत उमेदवार दिला नाही. परिणामी ही निवडणूक बिनविरोध पार पडली.
या निवडीमुळे रितू तावडे या भाजपच्या मुंबईतील दुसऱ्या महापौर ठरल्या आहेत. यापूर्वी 1982 साली प्रभाकर पै हे भाजपचे पहिले महापौर झाले होते. तसेच भाजपच्या मुंबईतील पहिल्या महिला महापौर होण्याचा मानही तावडे यांना मिळाला आहे. घाटकोपर येथील नगरसेविका म्हणून त्यांनी काम पाहिले असून शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेवरील ठाकरे गटाची 24 वर्षांहून अधिक काळाची सत्ता यावेळी संपुष्टात आली आहे. राज्यातील सत्तांतरानंतर पालिकेतील समीकरणे बदलली आणि अखेर महायुतीने सत्ता हस्तगत केली. यामुळे मुंबईच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू झाल्याचे मानले जात आहे. महापौर निवड प्रक्रियेवरून मात्र काही वादही निर्माण झाले आहेत. नव्या अधिसूचनेनुसार महापौर निवडीचे अधिकार प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला देण्यात आले. त्यामुळे आयुक्त भूषण गगराणी हे पीठासीन अधिकारी होते. यापूर्वी मावळते महापौर किंवा ज्येष्ठ नगरसेवक ही भूमिका बजावत असत. हा नियम बदलल्यामुळे विरोधकांनी आक्षेप घेतला असून सत्ताधारी–विरोधकांमध्ये संभाव्य संघर्षाची चिन्हे दिसत आहेत.
मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टीने आता नव्या महापौरांसमोर अनेक आव्हाने आहेत—पायाभूत सुविधा, वाहतूक कोंडी, पावसाळी तयारी, आरोग्य व्यवस्था आणि आर्थिक शिस्त या मुद्द्यांवर ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत. प्रशासक राजानंतर लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे नेतृत्व पुन्हा स्थापन झाल्याने नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. येत्या काळात नव्या नेतृत्वाची कार्यपद्धती आणि निर्णयक्षमता मुंबईकरांसाठी कितपत परिणामकारक ठरते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
