Mumbai High Court : आईला करिअर आणि मूल यापैकी एकाची निवड करण्यास सांगता येणार नाही – मुंबई उच्च न्यायालय
Mumbai High Court : एका महिलेला तिचे मूल आणि करिअर यापैकी एकाची निवड करायला लावू नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court ) बुधवारी दिला. यासोबतच न्यायालयाने एका महिलेला तिच्या मुलीला सोबत पोलंडला घेऊन जाण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यासोबतच उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला. ज्यामध्ये आईला आपल्या मुलीसोबत पोलंडला जाण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये महिलांच्या व्यावसायिक विकासाच्या अधिकाराचा विचार करण्यात कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश अयशस्वी ठरल्याच्या कारणावरून महिलांच्या प्रवासावर निर्बंध घालणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश न्यायमूर्ती डांगरे यांनी बाजूला ठेवला. “विकसनाच्या अधिकाराच्या महत्त्वाच्या पैलूचा विचार करण्यात आदेश अयशस्वी ठरला आहे हे लक्षात आल्यावर, याचिकाकर्त्यावर निहित आहे कारण तिला तिचे मूल आणि तिची कारकीर्द यापैकी एक निवडण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही, तो आदेश रद्द केला जातो आणि बाजूला ठेवला जातो,” असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
पुण्यातील एका खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या महिलेला तिच्या कंपनीने पोलंडमध्ये प्रोजेक्ट ऑफर केला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने सांगितल्यानंतर महिला आता पोलंडला जाऊ शकते. पतीने या याचिकेला विरोध केला होता आणि दावा केला होता की, जर मुलीला आपल्यापासून दूर नेले गेले तर तो पत्नीचे तोंड पुन्हा पाहणार नाही. महिलेचा पोलंडमध्ये स्थायिक होण्याचा एकमेव हेतू पिता-मुलीतील नाते तोडणे हाच असल्याचा आरोप पतीने केला आहे. वकिलांनी पोलंडमधील शेजारी देश, युक्रेन आणि रशियामुळे सध्या सुरू असलेल्या परिस्थितीचा हवालाही यावेळी दिला.
मुलीचे वय लक्षात घेता आई सोबत असणे आवश्यक
तसेच आजपर्यंत मुलीचा ताबा आईकडे आहे, जिने मुलीचे एकट्याने संगोपन केले आहे आणि मुलीचे वय लक्षात घेता तिला सोबत असणे आवश्यक आहे. असे न्यायालयाने आहे.
दरम्यान न्यायालयाने महिलेच्या करिअरच्या शक्यता, तसेच वडील आणि मुलगी यांच्यातील नात्यामध्ये समतोल साधण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने म्हटले, आईला नोकरी करण्यास परवानगी देण्यापासून रोखावे असे कोर्टाला वाटत नाही. मूळात आई आणि वडील दोघांच्याही हितसंबंधांमध्ये समतोल राखला गेला पाहिजे, तसेच मुलीचे भविष्यही लक्षात घेतले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
