Maharashtra Government : एनए परवानगी रद्द; राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा

1) एनए परवानगीची अट कायमची रद्द – ऐतिहासिक निर्णय

राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठी लागणारी बिनशेती (एनए) परवानगी रद्द करून मोठा दिलासा दिला आहे. आतापर्यंत जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक होती. या प्रक्रियेत वेळ, पैसा आणि कागदपत्रांची मोठी कसरत करावी लागत होती. आता ही जाचक अट हटवण्यात आली असून विकास आराखड्यानुसार वापर होत असल्यास स्वतंत्र एनए मंजुरीची गरज उरणार नाही. यामुळे सामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि गृहनिर्माण संस्थांना मोठा फायदा होणार आहे.

2) अधिकार थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे

सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करून ते थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे दिले आहेत. नगरपरिषद, महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत हाच आता प्रमुख निर्णयप्राधिकरण असेल. नगररचना विभाग किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून मिळालेली बांधकाम परवानगी हीच अकृषक परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. त्यामुळे नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही. निर्णयप्रक्रिया स्थानिक पातळीवर जलद आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

3) ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया – BPMS आणि Auto DCR

बांधकाम परवानगीसाठी आता BPMS किंवा Auto DCR प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल. अर्ज मंजूर होताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीमार्फत 7/12 उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद होईल. यामुळे कागदपत्रांची धावपळ कमी होणार आहे. मात्र केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून भोगवटादार वर्ग 2 मध्ये आपोआप बदल होणार नाही. त्यासाठी आवश्यक नजराणा शुल्क भरावे लागेल, असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.

4) थकबाकीतून सूट आणि एकरक्कमी अधिमूल्य

ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकीत होता, त्यांना सुधारणेच्या दिनांकापर्यंतच्या थकबाकीतून सूट देण्यात आली आहे. मात्र 2001 पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या जमिनींसाठी एका वर्षाच्या आत विहित दराने एकरक्कमी अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. यामध्ये कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. या निर्णयामुळे जुन्या थकबाकीच्या ओझ्यातून अनेकांना दिलासा मिळणार असला तरी नव्या अधिमूल्याचा आर्थिक परिणाम काहींवर होऊ शकतो.

5) नव्या शुल्क संरचनेचे गणित

अकृषक कर रद्द झाला असला तरी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार टप्पानिहाय रुपांतरण अधिमूल्य आकारले जाईल. 1,000 चौ.मी.पर्यंत 0.10%, 1,001 ते 4,000 चौ.मी.पर्यंत 0.25% आणि 4,000 चौ.मी.पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी 0.50% दर लागू होईल. ही रचना पारदर्शक आणि निश्चित असल्याने विकासकांना नियोजन सुलभ होईल. एकूणच, या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला गती मिळण्याची शक्यता असून गुंतवणूक आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांना चालना मिळेल.