Indian Railways : तत्काळ तिकीटातील ‘नो रिफंड’ नियम कायम, जनहित याचिका फेटाळली
तत्काळ तिकीट आरक्षण करताना तिकीट रद्द केल्यास प्रवाशांना रिफंड न देण्याच्या भारतीय रेल्वेच्या नियमाविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. वकील सचिन तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. तत्काळ तिकीट रद्द केल्यावर प्रवाशांचे पैसे परत न देणे हे मनमानी, अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र, मुख्य न्यायमूर्तींनी ही याचिका फेटाळत रेल्वेच्या धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सध्या भारतीय रेल्वेच्या तत्काळ तिकीट योजनेअंतर्गत तिकीट आरक्षित केल्यानंतर ते प्रवाशाने स्वतःच्या कारणामुळे रद्द केल्यास कोणत्याही परिस्थितीत रिफंड दिला जात नाही. याच मुद्द्यावर आक्षेप घेत याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. तत्काळ तिकीट रद्द केल्यानंतर रेल्वे त्याच तिकीटाची पुन्हा विक्री करते आणि त्या एकाच आसनावरून दुप्पट उत्पन्न मिळवते, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले होते की, सामान्य तिकीट किंवा प्रीमियम तिकीट रद्द केल्यास काही प्रमाणात रिफंड दिला जातो, मात्र तत्काळ तिकीटधारक प्रवाशांशी वेगळा आणि अन्यायकारक व्यवहार केला जातो. ही धोरणात्मक तफावत संविधानातील समानतेच्या हक्काचा भंग करणारी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. सुनावणीदरम्यान रेल्वे प्रशासनाने न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, तत्काळ तिकीट योजना ही तातडीच्या प्रवासासाठी असून, त्यामध्ये प्रवाशांना तात्काळ सुविधा देण्यात येते. या सुविधेच्या बदल्यात ‘नो रिफंड’ अट लागू करण्यात आलेली आहे. हा निर्णय धोरणात्मक असून त्यामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असा युक्तिवाद रेल्वेच्या वतीने करण्यात आला.
मुख्य न्यायमूर्तींनी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर स्पष्ट केले की, रेल्वेचे तत्काळ तिकीट धोरण हे प्रशासकीय आणि आर्थिक निर्णयांशी संबंधित आहे. अशा धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप मर्यादित असतो. त्यामुळे तत्काळ तिकीटातील ‘नो रिफंड’ नियम बेकायदेशीर ठरवता येत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. या निर्णयामुळे तत्काळ तिकीट रद्द केल्यास प्रवाशांना रिफंड मिळणार नाही, हा नियम कायम राहणार आहे. मात्र, या निर्णयानंतर अनेक प्रवासी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात असून, रेल्वेने या धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी पुन्हा एकदा जोर धरताना दिसत आहे.
