Union Budget : आता परदेशात शिक्षण घेणं स्वस्त होणार
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी Union Budget 2026 सादर करताना विद्यार्थ्यांपासून उद्योगजगतातील घटकांपर्यंत सर्वांसाठी दिलासादायक घोषणा केल्या आहेत. विशेषतः परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारने शिक्षणाशी संबंधित खर्च कमी करण्यावर भर देत नागरिकांचे जीवनमान अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
परदेशी शिक्षण आता अधिक परवडणारे
अर्थसंकल्पात परदेशात शिक्षणासाठी पाठवण्यात येणाऱ्या रकमेवरील काही शुल्क आणि करांमध्ये सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पडणारा आर्थिक ताण कमी होणार आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब मानली जात आहे. शिक्षणाला गुंतवणूक मानून तरुणांना जागतिक संधी उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे धोरण यामागे स्पष्टपणे दिसून येते.
निर्यात क्षेत्राला चालना
भारताच्या निर्यात क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारने मरीन, लेदर आणि टेक्सटाईल उत्पादनांसाठी शुल्कमुक्त आयातीची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन भारतीय वस्तू जागतिक बाजारात अधिक स्पर्धात्मक ठरणार आहेत. विशेषतः सीफूड्सच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन वाढवण्यात आले असून, मच्छीमार आणि संबंधित उद्योगांना याचा मोठा फायदा होईल. लेदर आणि सिंथेटिक फुटवेअर निर्यातदारांसाठी अंतिम उत्पादनाच्या निर्यातीची मुदत ६ महिन्यांवरून १ वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्यातदारांना नियोजनासाठी अधिक वेळ मिळणार असून निर्यात वाढीस हातभार लागेल.
ऊर्जा संक्रमण आणि सुरक्षिततेवर भर
ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्णता आणि हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. लिथियम-आयन सेल, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक घटकांवरील सीमाशुल्क सवलत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनं आणि ऊर्जा साठवण प्रणाली स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. सौर ऊर्जा क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा देत सोलर ग्लास निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सोडियम अँटीमोनेटवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. यामुळे देशांतर्गत सौर उपकरण निर्मितीला चालना मिळेल.
उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला फायदा
गंभीर खनिजांच्या प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या भांडवली वस्तूंवर सवलत देण्यात आली असून, बायोगॅस मिश्रित CNG वर उत्पादन शुल्कातून बायोगॅसचे मूल्य वगळण्यात आले आहे. यामुळे स्वच्छ इंधन अधिक परवडणारे होईल. नागरी आणि संरक्षण विमान वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या घटकांवर आणि कच्च्या मालावर सीमाशुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात मूल्यवर्धन वाढवण्यासाठी मायक्रोवेव्ह ओव्हनच्या भागांवर सीमाशुल्क माफ करण्यात आले आहे.
