Parth Pawar : मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार निर्दोष; खरगे समितीचा मोठा खुलासा

पुण्यातील मुंढवा परिसरातील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात पार्थ पवार यांचा कोणताही थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग नसल्याचे खरगे समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. समितीने सादर केलेल्या सुमारे 100 पानांच्या सविस्तर अहवालात पार्थ पवार यांचे नाव कुठेही नमूद नसल्याने, त्यांच्या विरोधातील आरोपांना पूर्णविराम मिळाल्याचे मानले जात आहे. मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरण काही काळापासून राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरले होते. या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार, नियमबाह्य प्रक्रिया आणि आर्थिक लाभ घेतल्याचे आरोप करण्यात आले होते. याप्रकरणी राज्य सरकारने चौकशीसाठी खरगे समितीची स्थापना केली होती. समितीने अनेक महिने कागदपत्रे, नोंदी, साक्षीदारांचे जबाब आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे.

खरगे समितीच्या अहवालानुसार, या जमीन व्यवहारात पार्थ पवार यांचा कोणत्याही प्रकारचा सहभाग आढळून आलेला नाही. व्यवहाराशी संबंधित कोणतेही दस्तऐवज, निर्णयप्रक्रिया किंवा आर्थिक व्यवहारात पार्थ पवार यांचे नाव समोर आलेले नसल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांना पूर्णपणे निर्दोष ठरवण्यात आले आहे. मात्र, समितीने या प्रकरणात काही इतर व्यक्तींना दोषी ठरवले आहे. अहवालानुसार दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी तसेच संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. जमीन व्यवहार करताना शासकीय नियम, नोंदणी प्रक्रिया आणि कागदपत्रांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. विशेषतः नोंदणी प्रक्रियेत जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले, तसेच काही बाबींमध्ये अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

समितीने आपल्या 100 पानांच्या अहवालात जमीन व्यवहाराची संपूर्ण पार्श्वभूमी, व्यवहाराची वेळ, संबंधित व्यक्तींची भूमिका आणि प्रशासकीय निर्णयांची साखळी तपशीलवार मांडली आहे. यासोबतच भविष्यात अशा प्रकारचे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण शिफारसीही करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जमीन नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, डिजिटल नोंदींचा वापर वाढवणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. या अहवालामुळे पार्थ पवार यांच्याबाबत सुरू असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना मोठा धक्का बसला आहे. पार्थ पवार समर्थकांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून, सत्य समोर आल्याचे ते म्हणत आहेत. दुसरीकडे, दोषी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तींवर आता कायदेशीर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकंदरीत, मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात खरगे समितीच्या अहवालामुळे चित्र स्पष्ट झाले असून, पार्थ पवार यांना दिलासा मिळाला आहे, तर दोषींवर कारवाईची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.