माणिकराव कोकाटेंना पोलिस संरक्षणातच लपवण्यात आलं? बड्या नेत्याच्या खळबळजनक आरोप
Prakash Ambedkar On Manikrao Kokate : गृहनिर्माण प्रकरणातील गैरव्यवहारामुळे महाराष्ट्राचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. या प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अटक आदेश जारी केला असून, त्यामुळे त्यांच्या अटकेची शक्यता वाढली आहे. या घडामोडींमुळे कोकाटे यांचे मंत्रीपद आणि आमदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
पोलिसांनीच कोकाटेंना लपवले – प्रकाश आंबेडकर
कोल्हापूरमध्ये बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी गंभीर आरोप केला. ते म्हणाले की, “मंत्रीच जर सापडत नसेल तर सामान्य माणसाचे काय? कोकाटे यांना पोलिसांनीच लपवून ठेवले आहे, असे चित्र दिसत आहे. हे सर्व मुख्यमंत्री यांच्या सूचनेनुसार घडत असल्याचा संशय आहे. दोन वर्षांची शिक्षा झाली तर मतदानाचा हक्क जातो आणि कोणतेही घटनात्मक पद भूषवता येत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचा अपमान होऊ नये, याची जबाबदारी फडणवीस यांनी घ्यावी.”
भाजप वगळता इतर पक्षांशी आघाडी
महापालिका निवडणुकांबाबत बोलताना आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले की, भाजप सोडून इतर सर्व पक्षांशी युतीची शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवरील नेत्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. ठाण्यात शिंदे गटाशीही चर्चा होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. तसेच शिवसेनेवर टीका करताना ते म्हणाले की, मनसेसोबत गेलेल्या शिवसेनेमुळे कोकणातील अनेक समाजघटक शिवसेनेपासून दूर गेले आहेत.
माणिकराव कोकाटे वादात कसे अडकले?
1995 मध्ये नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर परिसरात ‘प्राइम अपार्टमेंट’ या इमारतीचे बांधकाम सुरू होते. त्या काळात मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत काही घरे सरकारसाठी राखीव ठेवली जात. ही घरे गरजू नागरिकांना सवलतीच्या दरात देण्यात येत. मात्र, माणिकराव कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून या कोट्यातून चार घरे स्वतःच्या नावावर घेतल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणाचा पर्दाफाश माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी सत्र न्यायालयात अपील केले होते. मात्र, 16 डिसेंबर 2025 रोजी न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. त्यामुळे कोकाटे यांची कायदेशीर अडचण अधिकच वाढली आहे.
