पुण्यातील 'रॅपिडो'ला हायकोर्टाचा जोरदार दणका; दुपारी 1 वाजल्यापासून सरसकट सर्व सेवा बंद

बाइक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या रॅपिडो या कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. उच्च न्यायालयाने कंपनीला पुण्यातील सर्व सेवा तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. बाइक टॅक्सीसोबतच कंपनीच्या रिक्षा आणि डिलिव्हरी सेवाही परवाना नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.

रॅपिडो टॅक्सी सेवेबाबत सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीला शुक्रवारी (१३ जानेवारी) दुपारी १ वाजल्यापासून सर्व सेवा बंद करण्याचे निर्देश दिले.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कंपनीने 20 जानेवारीपर्यंत संपूर्ण राज्यातील सर्व सेवा बंद ठेवण्याचे मान्य केले आहे.

रॅपिडोने 16 मार्च 2022 रोजी पुणे आरटीओमध्ये परवान्यासाठी अर्ज केला होता, जो परिवहन विभागाने नाकारला होता. यासोबतच परिवहन विभागाने रॅपिडोचे अॅप आणि त्याची सेवा वापरू नये, असे आवाहनही केले होते. यानंतर रॅपिडोने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी हायकोर्टाने विभागाला परवानगीचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. 21 डिसेंबर 2022 रोजी आरटीओच्या बैठकीत ते पुन्हा नाकारण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, राज्यात बाईक टॅक्सीबाबत कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत.

पुन्हा अर्ज फेटाळल्यानंतर रॅपिडोने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने 'बाइक टॅक्सी'बाबत स्वतंत्र समिती स्थापन केल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. यासंदर्भात समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारने ही सेवा त्वरित बंद करावी, अशी मागणी होत आहे. याआधी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान बाईक टॅक्सींना परवानगी देणारे धोरण तयार करण्याच्या अनिर्णयतेबद्दल महाराष्ट्र सरकारला फटकारले होते आणि म्हटले होते की, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल.