Finance Commission : निवडणूक होणाऱ्या राज्यांना केंद्राकडून निधींचा पाऊस; ३ राज्यांना मिळणार इतके कोटी...

नवी दिल्ली – यावर्षी केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि तामिळनाडूत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने या राज्यांना निधींचे महत्त्वाचे वाटप केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत १६ व्या वित्त आयोगाचा अहवाल सादर केला आणि त्यानुसार केरळ, आसाम आणि तामिळनाडू या तीन राज्यांना एकूण ९,२३४ कोटी रुपये वितरित होणार आहेत. सध्या, आसाममध्ये भाजप सरकार आहे, तर उर्वरित राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे सरकार कार्यरत आहे. या राज्यांना निधी देताना केंद्राने वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा आधार घेतला असून, यामुळे स्थानिक विकास, पायाभूत सुविधा, शहरी व ग्रामीण योजनांसाठी मोठा आर्थिक गती मिळणार आहे.

निधीचे वितरण

केरळ: १५ व्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत केरळचा केंद्रीय कर वाटा २.३८२ टक्क्यांने वाढला आहे. यामुळे केरळला ६,९७५ कोटी रुपये अतिरिक्त मिळणार आहेत.

आसाम: या राज्याला १,९९४ कोटी रुपये वाटप केले जाणार आहे.

तामिळनाडू: या राज्याला २७५ कोटी रुपये निधी मिळणार आहे.

पश्चिम बंगाल: यावर्षी पश्चिम बंगालला ४,७०० कोटी रुपये मिळणार आहेत, जे मागील आयोगाच्या तुलनेत थोडे कमी आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतूद

१६ व्या वित्त आयोगाच्या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी ७.९१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी ४.३५ लाख कोटी रुपये ग्रामपंचायती, ब्लॉक पंचायती व जिल्हा पंचायतींसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. शिवाय, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती निवारण निधीसाठी एकूण २,०४,४०१ कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. हे निधी आपत्ती काळात त्वरित मदत आणि नुकसान भरपाईसाठी वापरले जातील, ज्यामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल.

राजकीय आणि आर्थिक परिणाम

या निधीच्या वाटपामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये राज्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणांचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. केरळसह इतर राज्यांना अतिरिक्त निधी मिळाल्यामुळे विकासकामांना गती मिळणार आहे. यामुळे शिक्षण, आरोग्य, जलसंपत्ती, रस्ते व इतर सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढेल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, वित्त आयोगाचे हे वितरण केवळ आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचे नाही, तर निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरही राजकीय परिणाम घडवून आणू शकते. स्थानिक प्रशासनास प्रगत आर्थिक साधने उपलब्ध झाल्याने नागरिकांना थेट फायदा होईल.