Bank Timings 2026 : RBI चा मोठा निर्णय! २०२६ पासून बँकांच्या वेळा बदलणार?
धावपळीच्या आणि स्पर्धात्मक युगात वर्क-लाइफ बॅलन्स ही संकल्पना दिवसेंदिवस अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. कामाचा वाढता ताण, वेळेचे बंधन आणि मानसिक दडपण यामुळे अनेक क्षेत्रांतील कर्मचारी त्रस्त आहेत. यामध्ये बँकिंग क्षेत्रही अपवाद नाही. बँक कर्मचारी दीर्घ कामाचे तास, ग्राहकांचा वाढता ताण आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या यामुळे सातत्याने तणावाखाली काम करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बँक संघटनांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून ५-दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याची मागणी केली जात आहे.
आता बँक संघटनांनी ही मागणी अधिकृतपणे सरकारसमोर मांडली असून, शनिवार आणि रविवार हे बँकांसाठी साप्ताहिक सुट्ट्यांचे दिवस घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर बँका केवळ सोमवार ते शुक्रवार या कालावधीतच कार्यरत राहतील. सध्या प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बँका बंद असतात. म्हणजेच बँक कर्मचारी आधीच दर महिन्याला दोन आठवडे ५-दिवसांच्या कामाच्या वेळापत्रकानुसार काम करत आहेत. त्यामुळे हा बदल पूर्णपणे नवीन नसून, त्याचा अनुभव कर्मचाऱ्यांना आधीपासूनच आहे.
सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, जर ५-दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू झाला, तर कामाचे दिवस कमी झाल्यामुळे त्याची भरपाई करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना दररोज सुमारे ४० मिनिटे जास्त काम करावे लागू शकते. मात्र, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) च्या मते, या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढेल, कामातील समाधान सुधारेल आणि एकूण उत्पादकतेत वाढ होईल. तसेच, बँकिंग क्षेत्र आधुनिक कार्यपद्धतींशी अधिक सुसंगत बनेल, असा विश्वास संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
या प्रस्तावाला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नसली, तरी सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा मुद्दा फेटाळून लावला आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मंजूर पदांपैकी सुमारे ९६ टक्के पदे भरली गेली आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या हा अडथळा ठरणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या गरजा स्वतः व्यवस्थापित कराव्यात, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.
सध्या ५-दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्यासाठी कोणतीही ठोस कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. हा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीन असून, यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांची अंतिम मंजुरी आवश्यक आहे. तोपर्यंत दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टीचे सध्याचे धोरण सुरू राहणार आहे. जरी हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षातच होण्याची शक्यता असून, एप्रिल २०२६ नंतरच याबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकतो.
