RBI : डिजिटल बँकिंगसाठी RBI चे मोठे पाऊल
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी व्यावसायिक बँका आणि लघु वित्त बँकांसह इतर वित्तीय संस्थांसाठी डिजिटल बँकिंगशी संबंधित सात नवीन मास्टर डायरेक्शन्स जारी केले. हे पाऊल नियम स्पष्ट आणि सोपे करण्याच्या उद्देशाने आरबीआयच्या मोठ्या उपक्रमाचा एक भाग आहे. यामुळे बँका आणि संस्थांवरील अनावश्यक कागदपत्रांचा भार कमी होईल आणि कामकाज सुलभ होईल.
रिझर्व्ह बँकेने एकूण २४४ मास्टर डायरेक्शन्स जारी केले आहेत. यामध्ये पूर्वी विखुरलेल्या सूचना एकत्रित केल्या आहेत आणि त्या एकत्र आणल्या आहेत. हे निर्देश ११ वेगवेगळ्या प्रकारच्या संस्थांसाठी जारी केले आहेत. यापैकी सात नवीन मास्टर डायरेक्शन्स विशेषतः डिजिटल बँकिंगसाठी आहेत आणि या सात संस्थांना लागू होतील: व्यावसायिक बँका, लघु वित्त बँका, पेमेंट बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, शहरी सहकारी बँका आणि ग्रामीण सहकारी बँका. हे नवीन डिजिटल बँकिंग नियम १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील.
मजबूत धोरणांची आवश्यकता
नियमांनुसार, सर्व बँकांनी डिजिटल बँकिंगसाठी मजबूत धोरणे विकसित केली पाहिजेत. यासाठी त्यांना कायदेशीर आवश्यकता, तरलता आणि डिजिटल ऑपरेशन्समध्ये समाविष्ट असलेल्या जोखमींचा विचार करावा लागतो. डिजिटल बँकिंग म्हणजे बँकांकडून ग्राहकांना इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांद्वारे प्रदान केलेल्या सेवा, जिथे कामाचा एक महत्त्वाचा भाग मशीन किंवा ऑटोमेशनद्वारे केला जातो.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जाहीर केले की गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेला त्यांचा प्रमुख नियामक एकत्रीकरणाचा उपक्रम संपला आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, 5,673 जुने परिपत्रके रद्द करण्यात आली आहेत.
RBI मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन
नियम सोपे करण्यासाठी आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता सुधारण्यासाठी केंद्रीय बँकेने ही कारवाई केली आहे, तसेच अनुपालन खर्च कमी केला आहे. यानंतर, RBI ला आशा आहे की त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. शिवाय, आरबीआईचे डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू म्हणाले की, परिपत्रके प्रत्येकाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहेत आणि RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा अनुपालन सोपे करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, म्हणूनच ही प्रक्रिया झाली आणि इतकी वर्षे चालली. केवळ मध्यवर्ती बँकच नाही तर सरकार जुन्या कायद्यांचा आढावा घेत आहे आणि सध्याच्या गरजा पूर्ण करणारे नवीन कायदे तयार करत आहे.
