RBI : UPI साठी आरबीआयचा मास्टरप्लॅन; सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा
देशातील सर्वाधिक वापरात असलेली डिजिटल पेमेंट प्रणाली असलेल्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) संदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वाढत्या डिजिटल व्यवहारांचा ताण, सायबर फसवणुकीच्या घटना आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेता UPI च्या तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी याबाबत माहिती देताना UPI इकोसिस्टम अधिक मजबूत, सुरक्षित आणि शाश्वत बनवण्यावर भर दिला आहे.
फेब्रुवारी महिन्यातील चलनविषयक धोरण जाहीर केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले की, UPI ही भारतासाठी केवळ पेमेंट प्रणाली नसून डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. दिवसेंदिवस UPI वापरणाऱ्या नागरिकांची आणि व्यापाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, त्यामुळे प्रणालीची स्थिरता, वेग आणि सुरक्षितता वाढवणे अत्यावश्यक झाले आहे.
सध्या UPI व्यवहारांमध्ये काही वेळा सर्व्हर डाऊन, व्यवहार अयशस्वी होणे, किंवा विलंब यासारख्या समस्या उद्भवतात. भविष्यात व्यवहारांची संख्या आणखी वाढणार असल्याने, या अडचणी दूर करण्यासाठी मजबूत तांत्रिक पायाभूत सुविधा उभारणे ही काळाची गरज असल्याचे RBI ने स्पष्ट केले आहे. या सुधारणा केल्यास ग्राहकांना व्यवहार करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी कमी होतील आणि प्रणाली अधिक विश्वासार्ह बनेल.
सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनाही RBI साठी चिंतेचा विषय ठरत आहेत. UPI व्यवहारांमधील सुरक्षेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन फसवणूक करणारे सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे डेटा सुरक्षा, व्यवहार प्रमाणीकरण आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर RBI चा भर असणार आहे. या पायाभूत सुधारणा झाल्यास भविष्यात सायबर फसवणुकीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, UPI सध्या नागरिक आणि व्यापाऱ्यांसाठी जवळपास मोफत आहे. बँका आणि पेमेंट अॅप्सना होणारा खर्च सरकारच्या अनुदानातून भरला जातो. मात्र, पेमेंट कंपन्यांकडून मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याची मागणी दीर्घकाळापासून केली जात आहे. सुमारे ५०० दशलक्ष वापरकर्त्यांची संवेदनशीलता लक्षात घेता सरकारने सध्या MDR लागू न करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने UPI आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
डिजिटल व्यवहारांना गती देण्यासाठी हे अनुदान बँका आणि तृतीय-पक्ष अॅप्सना दिले जाणार आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत चालू आर्थिक वर्षात २३० लाख कोटी रुपयांहून अधिक UPI व्यवहार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. एकूणच, RBI चा हा निर्णय भारताच्या डिजिटल भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सुरक्षित, जलद आणि पारदर्शक डिजिटल पेमेंट प्रणाली प्रत्येक नागरिकाला उपलब्ध करून देणे हेच RBI चे अंतिम उद्दिष्ट आहे.
