Repo rate : रेपो दर कायम,आरबीआयचा मोठा निर्णय, कर्जदारांचा दिलासा नाही
थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आज जाहीर केलेल्या चलनविषयक धोरणाच्या आढाव्यात रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला. या निर्णयामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज तसेच इतर किरकोळ कर्जांच्या ईएमआयमध्ये तात्काळ कपात होण्याची शक्यता सध्या तरी मावळली आहे.
धोरण जाहीर करताना गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी जागतिक आर्थिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. मागील बैठकीनंतर जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता वाढली असून, भूराजकीय तणाव, आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणे आणि मोठ्या अर्थव्यवस्थांतील व्याजदर निर्णयांचा परिणाम भारतासह उदयोन्मुख देशांवर होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, अलीकडील काही आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार आणि भारताच्या निर्यात क्षेत्रातील सुधारणा यामुळे देशाच्या आर्थिक भवितव्याबाबत सकारात्मक संकेत मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
देशांतर्गत पातळीवर महागाई नियंत्रणात असून आर्थिक वाढ समाधानकारक असल्याचे आरबीआयचे मत आहे. अन्नधान्याच्या किमती, इंधन दर आणि सेवा क्षेत्रातील महागाई तुलनेने स्थिर असून, पुढील काही तिमाहींमध्ये ती नियंत्रणात राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळेच समितीने सध्या व्याजदरांबाबत ‘वॉच अँड वेट’ म्हणजेच सावध भूमिका स्वीकारल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले.
आरबीआयने आर्थिक वाढीच्या अंदाजातही सुधारणा केली आहे. आगामी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढ ६.९ टक्के राहील, तर दुसऱ्या तिमाहीसाठी ती ७ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे भारत जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील, असा विश्वास बँकेने व्यक्त केला. त्याचबरोबर, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज २ टक्क्यांवरून किंचित वाढवून २.१ टक्के करण्यात आला आहे.
धोरणात्मक दरांच्या बाबतीत, रेपो दर कायम राहिल्याने स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दर ५ टक्क्यांवर, तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर आणि बँक दर ५.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे बँकिंग प्रणालीतील तरलता आणि कर्जपुरवठ्यावर नियंत्रण राखण्याचा आरबीआयचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.
जागतिक स्तरावर पाहता, विविध देशांच्या मध्यवर्ती बँकांची धोरणे वेगवेगळी दिशा घेताना दिसत आहेत. अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह आणि बँक ऑफ इंग्लंड यांनी अलीकडील बैठकीत व्याजदर कायम ठेवले आहेत. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलियाने जवळपास दोन वर्षांनंतर प्रथमच व्याजदर वाढवून बाजाराला आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने कोणताही घाईचा निर्णय न घेता सावध धोरण स्वीकारल्याचे मानले जात आहे.
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, पुढील काळात आरबीआयचे निर्णय आर्थिक आकडेवारी, महागाईची स्थिती आणि समष्टि आर्थिक घडामोडी लक्षात घेऊन घेतले जातील. आर्थिक वाढीस चालना देतानाच किंमत स्थिरता राखणे हेच बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट राहील, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. मागील बैठकीत आरबीआयने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करून तो ५.२५ टक्क्यांवर आणला होता. २०२५ या कॅलेंडर वर्षात आतापर्यंत एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली असली, तरी यावेळी दर कायम ठेवल्याने कर्जदारांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
