BEST employees : निवृत्ती झाली, पण देणी नाही! बेस्टच्या हजारो कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युईटी प्रलंबित
थोडक्यात
बेस्टच्या 4500 हून अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युईटी थकीत,
बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीचे 891 कोटी थकीत!
'महायुती’ने तोंडाला पाने पुसली; सरकारविरोधात तीव्र संताप
मुंबईकरांच्या सेवेत इलेक्ट्रिक एसी बसेस दाखल केल्याचा मोठा दिखावा करणाऱ्या महायुती सरकारने बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. नोव्हेंबर 2022 ते ऑक्टोबर 2025 पर्यंत निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीचे 891 कोटी रुपये थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. नव्या बसेसच्या लोकार्पण सोहळ्यात सरकारने फसव्या घोषणा करून तोंडाला पाने पुसली, असा संताप निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
बेस्ट उपक्रमाला खऱ्या अर्थाने 'बेस्ट' बनवणार, बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाचा विचार करणार, असा घोषणांचा पाऊस मंगळवारी एसी बसेसच्या लोकार्पण सोहळय़ात महायुती सरकारने पाडला. पण प्रत्यक्षात याच सरकारच्या काळात बेस्ट उपक्रम आणि कर्मचाऱ्यांची परवड झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 1 एप्रिल 2022 रोजी निवृत्त झालेल्या सर्व बेस्ट कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युईटी व इतर देयके में 2022 मध्ये एका क्लिकवर दिली होती.
मात्र, महायुती सरकारने नोव्हेंबर 2022 पासूनची सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची विविध देयके प्रलंबित ठेवली आहेत. 1 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत निवृत्त झालेल्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीचे 891.04 कोटी रुपये थकीत आहेत. याव्यतिरिक्त निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कराराची थकबाकी (2016 ते 2021), रजा विक्री वेतन, प्रवास भत्ता व इतर अंतिम देयकांचे 1867.40 कोटी रुपये थकीत असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.
बेस्टच्या 4500 हून अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युईटी, वेतन पुनर्रचनेची थकबाकी तसेच इतर अंतिम देयके रखडली आहेत. 1972 च्या ग्रॅच्युईटी कायद्यानुसार ग्रॅच्युईटी महिनाभरात देणे आवश्यक आहे. तसे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असूनही महायुती सरकारने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या पैशांसाठी प्रतीक्षेत ठेवले आहे. सरकारने नव्या एसी बसेस आणल्या, पण बेस्टच्या सेवेत आयुष्य खर्ची घातलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. वाढते कर्ज व वाढत्या संचित तोटयामुळे दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी बेस्टने विविध बँकांकडून अल्प मुदतीचे 608.33 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. बेस्ट अर्थसंकल्प 2024-25 प्रमाणे संचित तूट 10,563.42 कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
महायुती सरकारने निवृत्त कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली आहे. कोविड भत्ता व इतर प्रलंबित देयके देणार असल्याचे आश्वासन देऊन बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत दिशाभूल केली. त्यानंतर एसी बसच्या लोकार्पण सोहळ्यात प्रलंबित देयकांबाबत घोषणा केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तिथेही सरकारने घोर निराशा केली.
