Chandrashekhar Bawankule : महसूल विभाग अॅक्शन मोडमध्ये! अवैध उत्खननप्रकरणी 11 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
महसूल विभागाने खळबळजनक कारवाई केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनीपुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मंगरुळ येथील अवैध उत्खनन प्रकरणी कारवाईचे आदेश दिले होते. याप्रकरणी 3 तहसीलदार, 4 मंडल अधिकारी आणि 2 तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. 90 हजार ब्रास अवैध उत्खनन प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर ही कारवाई
महसूल विभागाने पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात मोठी कारवाई केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. 3 तहसीलदार, 4 मंडल अधिकारी आणि 2 तलाठ्यांना मंगरुळ येथील अवैध उत्खनन प्रकरणी महसूल विभागाने निलंबित करण्यात आले आहे.
आमदार सुनील शेळके यांनी या उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत आज विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा नऊ जणांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झालं आहे. यावर फौजदारी व महसुली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. आमदार सुनील शेळके यांनी या उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत आज विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली. गट क्रमांक 36, 37, आणि 38 मध्ये खाणपट्टे मंजूर होते. पण 35, 41, 42, आणि 46 या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाल्याचं चौकशीत निष्पन्न झालं आहे. ईटीएस मोजणीमध्ये 3 लाख 63 हजार ब्रासची परवानगी असताना तब्बल 4 लाख 54 हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळलं. म्हणजेच, 90 हजार ब्रास जास्तीचं उत्खनन झालं आहे. गैरव्यवहारात कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये २ तलाठी : दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार. ४ मंडळ अधिकारी : संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम. ४ तहसीलदार : जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख. ९० हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसंच निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
