Parth Pawar Land Scam : पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार अडचणीत; आता भरावे लागणार 'इतके' कोटी रुपये
थोडक्यात
पुणेच्या मुंडवा येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार अडचणीत आले आहेत.
दोन दिवसांपासून या प्रकरणावरून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली होती.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतःच या वादग्रस्त व्यवहाराचा निर्णय रद्द केल्याची घोषणा केली होती.
पुणेच्या मुंडवा येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार अडचणीत आले आहेत. दोन दिवसांपासून या प्रकरणावरून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतःच या वादग्रस्त व्यवहाराचा निर्णय रद्द केल्याची घोषणा केली होती. परंतु आता महसूल विभागाने स्पष्ट केलं आहे की, व्यवहार रद्द करण्यासाठीही कायदेशीर नियम लागू होतात आणि त्यानुसार पार्थ पवार यांना तब्बल 42 कोटी रुपयांचा भूरदंड भरावा लागणार आहे. महसूल विभागाच्या सूत्रांनुसार, या व्यवहारासाठी आधी 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले गेले होते. आता हा व्यवहार रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत असल्याने, नियमांनुसार व्यवहार रद्द करतानाही त्याच रकमेइतकं मुद्रांक शुल्क परत जमा करावं लागतं. म्हणजेच एकूण 42 कोटी रुपयांचा भार पार्थ पवारांवर पडणार आहे.
मुंडवा येथील या भूखंड व्यवहाराची एकूण किंमत अंदाजे १८०० कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचं सांगितलं जातं. मात्र काही कोटींमध्ये हा व्यवहार नोंदवण्यात आल्याने संपूर्ण प्रकरण वादात सापडलं. माध्यमांमधून हा विषय समोर आल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वतःहून चौकशी सुरू केली. प्राथमिक तपासात अनेक अनियमितता आढळल्याने संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर अजित पवारांनी “हा व्यवहार रद्द करण्यात येत आहे” अशी घोषणा केली होती. पण महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की, “कोणताही व्यवहार रद्द करण्यासाठीही त्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. व्यवहार रद्द झाला तरी राज्याला महसूल नुकसान होऊ नये, म्हणून मुद्रांक शुल्काची परतफेड केली जात नाही.”
या निर्णयामुळे पार्थ पवार आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपनीसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. महसूल विभागाकडून दिलेल्या या निर्देशांमुळे प्रकरणाला आणखी नवं वळण मिळालं आहे. दरम्यान, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, “मुंडवा व्यवहार प्रकरणात सर्व संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. विक्रीखरेदीत सहभागी असलेल्या कोणालाही वाचवले जाणार नाही. आम्ही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. महिन्याभरात अहवाल येणार असून, त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.”
पुण्यातील हा जमीन व्यवहार गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्राच्या राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. एकीकडे अजित पवारांनी वाद टाळण्यासाठी व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली असली, तरी आता महसूल विभागाच्या निर्णयामुळे पार्थ पवार यांना 42 कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. या प्रकरणाचं पुढील पडसाद आगामी काळात राज्याच्या राजकारणात उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
