Mundhwa land scam : शीतल तेजवानीला 11 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी, मोठ्या रॅकेटचा तपास वेगात

मुंढव्यातील तब्बल 40 एकर सरकारी जमिनीचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी अटक झालेल्या शीतल तेजवानीला पुणे न्यायालयाने जामीन नाकारत थेट 11 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत पाठवलं आहे. या प्रकरणाचा गुन्हेगारी स्वरूप, व्यवहारातील आर्थिक उलाढालीचं गांभीर्य आणि आरोपीच्या भूमिकेबाबत अनेक महत्त्वाचे धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांनी विस्तृत कोठडीची मागणी केली होती. तपासात आधीच शीतल तेजवानीचा थेट सहभाग उघड झाल्यानंतर पोलिसांनी तिची तिसऱ्यांदा चौकशी करून अटक करण्याची कारवाई केली. आता मिळालेल्या कोठडीतून आणखी मोठ्या स्तरावरील गैरव्यवहार उघडकीस येण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

पोलिसांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादानुसार, शीतल तेजवानीने शासनाच्या ताब्यातील 40 एकर जमीन स्वतःच्या फायद्यासाठी विक्री केल्याचा आरोप आहे. सदर जमीन सरकारी असताना ती ‘महार वतन’ दाखवत बेकायदेशीर पद्धतीने ताब्यात घेऊन विक्री केल्याचं तपासात समोर आलं आहे. या संपूर्ण कटात तिच्यासोबत आणखी कोण कोण सहभागी आहे, याचा शोध घेण्यासाठी तिची सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं. याशिवाय मूळ वतनदारांकडून घेतलेली पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी, विकसन करारनामे, विविध दस्तऐवज तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात तिने केलेला पत्रव्यवहार जप्त करण्यासाठीही पोलीस कोठडी अत्यावश्यक असल्याचं नमूद करण्यात आलं.

या जमीन व्यवहारातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, तब्बल 272 वतनदारांच्या नावे तयार केलेल्या खरेदी-विक्री दस्तांमध्ये कोणतीही पैशाची देवाणघेवाण झाल्याचा ठोस पुरावा आढळत नाही. वास्तविक रेडीरेकनरप्रमाणे या जमिनीची किंमत 300 कोटी दाखवण्यात आली असली, तरी बाजारभावानुसार ती त्याच्या चार ते पाच पट जास्त असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दस्तांमध्ये नमूद रकमेव्यतिरिक्त ‘काळा पैसा’ व्यवहार झाला आहे का, याची चौकशी पोलीस करणार आहेत. यामुळे या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार किती मोठ्या प्रमाणावर झाले असावेत, याबाबत गंभीर अंदाज व्यक्त होत आहे.

पोलिसांनी आणखी एक महत्त्वाची बाब मांडली की, शीतल तेजवानीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात 30 डिसेंबर 2024 रोजी 11 हजार रुपयांचा डी.डी. जमा करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. हा डी.डी. नेमका कोणाच्या सांगण्यावरून जमा करण्यात आला? ही रक्कम फक्त 11 हजारच का? या प्रक्रियेत तिला कोणाकडून मार्गदर्शन मिळालं? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्याची आवश्यकता आहे. तसेच या गुन्ह्यादरम्यान डिजिटल उपकरणे, लॅपटॉप किंवा मोबाईलचा वापर झाला असण्याची शक्यता गृहित धरून ते जप्त करण्यासाठीही कोठडी हवी असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

सन 2020-21 दरम्यानही तिने कोणताही सरकारी आदेश नसताना जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुन्हा पुन्हा पत्र देऊन जमीन परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. वारंवार पत्रव्यवहार करून शासनाला दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला असल्याची नोंदही पोलिसांनी न्यायालयात केली. सरकारी जमिनीचा कब्जा, हक्क, सारा याबाबत कोणताही अधिकार नसताना तिने अशी कागदपत्रं तयार केली, हे प्रकरणातील आणखी एक गंभीर अंग आहे.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण जमीन घोटाळा हा व्यापक असून त्यात अनेक जण सामील असण्याची शक्यता आहे. शीतल तेजवानीने जमीन 300 कोटींना विक्री केल्याचं दाखवलं आहे; त्या पैशाची तिने प्रत्यक्षात काय व्यवस्था केली? पैसे कुणाकडून, कसे आणि कोणत्या मार्गाने घेतले? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं या तपासातून मिळणं अत्यावश्यक आहे. त्यामुळेच पोलिसांनी 14 दिवसांची कोठडी मागितली होती. न्यायालयाने पूर्ण 14 दिवस न देता आठ दिवसांची कोठडी मंजूर केली असली, तरी या कालावधीत तपासात मोठे उलगडे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मुंढवा जमीन गैरव्यवहाराच्या या प्रकरणाने पुण्यात मोठी खळबळ उडवली आहे. सरकारी जमिनीच्या बेकायदेशीर विक्रीचा हा आरोप फक्त एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून मोठ्या रॅकेटची शंका बळावत आहे. आता मिळालेल्या पोलीस कोठडीतून तपासाची दिशा आणखी वेग घेणार असून या प्रकरणात अनेक नवे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.