School Development : राज्यातील शाळांची धक्कादायक अवस्था! 1,164 शाळांमध्ये मुलींसाठी प्रसाधनगृहच नाही
राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून, तब्बल 1 हजार 164 शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहाची सोय नसल्याची बाब उघड झाली आहे. एवढेच नव्हे तर 3 हजार 328 शाळांमध्ये अद्याप वीज सुविधा उपलब्ध नसल्याचेही समोर आले आहे. शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या 2024 ते 2026 या कालावधीतील सांख्यिक अहवालातून ही गंभीर माहिती समोर आली असून, हा अहवाल 29 जानेवारी रोजी शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना सादर करण्यात आला आहे. या अहवालामुळे राज्यातील शाळांमधील मूलभूत सुविधांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह नसणे ही केवळ सोयीची नव्हे तर मुलींच्या शिक्षणावर थेट परिणाम करणारी बाब मानली जाते. किशोरवयीन मुलींसाठी सुरक्षित व स्वच्छ प्रसाधनगृहाची सुविधा नसल्याने शाळा गळतीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, गोंदिया आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये मात्र मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहाची 100 टक्के सुविधा उपलब्ध असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलली असली तरी अनेक जिल्हे अद्याप मागेच असल्याचे स्पष्ट होते. मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह नसलेल्या शाळांची सर्वाधिक संख्या बीड जिल्ह्यात असल्याचे समोर आले आहे. बीड जिल्ह्यातील जवळपास 112 शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह उपलब्ध नाही. याशिवाय हिंगोली, नांदेड, परभणी, गडचिरोली, जळगाव, अमरावती, नाशिक आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये 50 ते 100 शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहाची सुविधा नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
यासोबतच पायाभूत सुविधांची आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे 19 शाळांमध्ये पाण्याची सोयच नसणे. विशेष म्हणजे यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील दोन शाळांचा समावेश आहे. पाणी, वीज, स्वच्छतागृह अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव असताना दर्जेदार शिक्षण देणे कसे शक्य आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शिक्षण हा विकासाचा कणा मानला जातो. मात्र अशा परिस्थितीत ग्रामीण आणि मागास भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण गंभीर धोक्यात असल्याचे चित्र आहे. आता हा अहवाल समोर आल्यानंतर राज्य शासन आणि शिक्षण विभाग यावर काय ठोस पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
