Andhra Pradesh : १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी; आंध्र प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय
सध्या इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा वापर प्रचंड वेगाने वाढत आहे. लहान मुलांपासून तरुणांपर्यंत सर्वच वयोगट सोशल मीडियाशी जोडला गेला आहे. मात्र, या डिजिटल विश्वात सकारात्मक बाबींसोबतच नकारात्मक, हिंसक आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा कंटेंटही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. विशेषतः लहान मुलांसाठी हा कंटेंट मानसिकदृष्ट्या धोकादायक ठरत असल्याने आंध्र प्रदेश सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
ऑस्ट्रेलिया सरकारने अलीकडेच १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर निर्बंध घालण्याचा कायदा केला आहे. त्याच धर्तीवर आंध्र प्रदेश सरकारदेखील अशीच कडक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. आंध्र प्रदेशचे मंत्री नारा लोकेश यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, १६ वर्षांखालील मुलांनी सोशल मीडियावर सक्रिय असू नये, यासाठी राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. ही बंदी ऑस्ट्रेलियात लागू करण्यात आलेल्या कायद्याप्रमाणेच असणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दावोस येथे ब्लूमबर्गशी संवाद साधताना नारा लोकेश म्हणाले की, लहान वयातील मुलांना सोशल मीडियावर कोणत्या प्रकारच्या कंटेंटचा सामना करावा लागतो, याची पूर्ण जाणीव नसते. अनेकदा हिंसक, अश्लील किंवा मानसिक आरोग्यावर परिणाम करणारा मजकूर त्यांच्या समोर येतो. त्यामुळे अशा धोक्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी मजबूत आणि स्पष्ट कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या निर्णयावर टीडीपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते जी. दीपक रेड्डी यांनीही समर्थन व्यक्त केले आहे. त्यांनी सांगितले की, नारा लोकेश यांनी सोशल मीडियाचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि सुरक्षिततेवर होणारा नकारात्मक परिणाम योग्यरित्या अधोरेखित केला आहे. विशिष्ट वयाखालील मुले भावनिकदृष्ट्या पुरेशी प्रौढ नसतात आणि ऑनलाईन उपलब्ध असलेला हानिकारक मजकूर समजून घेण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित असते.
रेड्डी यांनी यावेळी वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या राजवटीवरही टीका केली. त्यांच्या मते, त्या काळात सोशल मीडियाचा वापर महिलांवर क्रूर आणि अपमानास्पद हल्ले करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला. त्यामुळे आता लहान मुलांना ऑनलाईन नकारात्मकतेपासून दूर ठेवणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी आंध्र प्रदेश सरकार जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करत असून, ऑस्ट्रेलियाच्या १६ वर्षांखालील सोशल मीडिया कायद्याचे सखोल परीक्षण करत आहे.
