Maharashtra Government : केंद्र सरकारच्या ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानाला’ राज्याची मंजुरी

महाराष्ट्रात कडधान्य उत्पादन वाढवून आयातावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आखलेल्या ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान’ (Self-Reliance in Pulses Mission) राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती-जमातींसह महिला शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळणार असून पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यात मोठा कृषी बदल घडणार आहे.

34 जिल्ह्यांची निवड, 11,440 कोटींचा प्रकल्प

या अभियानासाठी देशभरासाठी एकूण 11,440 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांची निवड केंद्राने केली आहे. 2025-26 ते 2030-31 या कालावधीत हे अभियान टप्प्याटप्प्याने राबविले जाणार आहे. कडधान्याचे बियाणे खरेदी आणि बियाणे उत्पादनासाठी 100% खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. तर इतर उपाययोजनांसाठी 60% केंद्र आणि 40% राज्य असा निधी देण्यात येणार आहे.

काय आहे केंद्राचा मुख्य आराखडा?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानातील कडधान्य घटक स्वतंत्र करून केंद्राने ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान’ हे नवीन मिशन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रब्बी हंगाम 2025 पासून हे अभियान स्वतंत्र स्वरूपात राबविले जाईल. राज्य सरकारनेही केंद्राच्या धोरणानुसार अभियान राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देत औपचारिक आदेश जारी केले आहेत.

शासनाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे :

2025-26 ते 2030-31 या पाच वर्षांच्या कालावधीत ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान’ राज्यात अमलात येईल.

बियाणे खरेदी व बियाणे उत्पादनासाठी 100% निधी केंद्र पुरवणार.

इतर कार्यक्रमांसाठी 60:40 प्रमाणात केंद्र-राज्य निधी उपलब्ध होईल.

निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्त (कृषि) यांना वेळोवेळी दिला जाईल.

अभियानात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्याने लाभ मिळेल.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील.

संचालक (विस्तार आणि प्रशिक्षण) राज्यस्तरावर अभियानाचे संनियंत्रण करतील.

` महाराष्ट्रात तूर, मुग, उडीद, चणे यांसारख्या कडधान्यांचे उत्पादन प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे उत्पादनात सातत्य नसल्याने राज्याला मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते. नवीन अभियानामुळे सुधारीत बियाणे, सेंद्रिय उत्पादनाची साधने, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि हमी समर्थन मिळाल्याने राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात लाभ घेऊ शकतात. राज्य सरकारच्या या मंजुरीनंतर आता जिल्हानिहाय कृती आराखडे आखले जाणार असून पुढील काही महिन्यांत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला गती मिळण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने केलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आगामी वर्षांत महाराष्ट्राच्या कडधान्य उत्पादनात क्रांतिकारी बदल घडवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.