Electric Vehicle News : इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना राज्य सरकारची मोठी भेट! टोल पूर्णपणे माफ
राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) वापरकर्त्यांसाठी राज्य सरकारने आज ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. वाढती EV संख्या, पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण लक्षात घेऊन सरकारने राज्यातील सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोल पूर्णपणे माफी जाहीर केली आहे. एवढेच नाही तर, यापूर्वी EV मालकांकडून वसूल केलेला प्रत्येक पै टोलही परत मिळणार असल्याने वाहनधारकांमध्ये उत्सुकता आणि आनंदाचे वातावरण आहे. सरकारने ही घोषणा करताना स्पष्ट केले की ही टोलमाफी तात्काळ लागू होणार असून यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे.
EV वाहनधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण
टोलमाफी आणि रिफंडच्या निर्णयाने इलेक्ट्रिक वाहन धारकांचा उत्साह वाढला आहे. यामुळे EV विक्रीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकार पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणखी काही निर्णय जाहीर करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
मुंबईकर इलेक्ट्रिक वाहनांवर लट्टू
मोठ्या प्रमाणात मुंबईकर इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) खरेदी करत असल्याचे आकडेवारीवरुन समोर येत आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीत ३४ टक्के इतकी विक्रमी नोंद झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नागरी सोसायट्यांमध्ये चार्जिंगची सुविधा, राज्य सरकारकडून मिळणारी सबसिडी आणि ईव्ही कंपन्यांच्या आकर्षक ऑफर्समुळे ही वाढ झाल्याची माहिती परिवहन अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. RTO च्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत ४१,८७२ इलेक्ट्रिक वाहनांची गेल्या दोन वर्षांत नोंदणी झाली आहे. मुंबईतील चारही आरटीओ कार्यालयांमध्ये बोरीवली आरटीओमध्ये सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद झाली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
टोल माफीसाठी लागला उशीर
मंत्री दादा भुसे यांनी याविषयी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना या खात्याचे प्रभारी टोल माफी लागू करण्यास तांत्रिक कारणामुळे उशीर झाल्याचे मान्य केले. तीन महिन्यांचा उशीर झाल्याचे मान्य केले. टोल प्रणालीत ईव्ही वाहनांना कर सवलत मिळण्यासाठी आवश्यक ते सर्व बदल करण्यात येतील असे आश्वासन त्यांनी दिले. येत्या काही दिवसात त्यामुळे राज्यातील ई-वाहनधारकांना आता टोल माफी लागू होईल. तर या कालावधीत त्यांच्याकडून वसूल करण्यात आलेला टोलही त्यांना परत करण्यात येईल. राज्यात अजूनही काही ठिकाणी ई-वाहनांकडून टोल वसूली करण्यात येत असल्याच्या तक्रारीनंतर याविषयी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात प्रश्न विचारण्यात आला होता.
