Illegal Bangladeshi : बांगलादेशी घुसखोरांना आश्रय दिल्यास कठोर कारवाई; राज्य सरकारचा इशारा
राज्यात अवैधरित्या वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांविरोधात कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईसह इतर शहरांमध्ये अशा व्यक्तींना घर भाड्याने देणे, नोकरी देणे किंवा कोणत्याही प्रकारचा आश्रय देणे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. या प्रकरणी कारावासाची शिक्षा देखील होऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.Maharashtra Home Department कडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, अवैध स्थलांतरितांना मदत करणाऱ्या विकासक, व्यापारी, उद्योगपती तसेच घरमालकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सर्व प्रशासकीय विभाग आणि पोलिस यंत्रणांना या संदर्भात सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पोलिसांच्या तपासात काही धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या आहेत. काही व्यक्ती आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीर नागरिकांना कामावर ठेवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आधार, पॅन, मतदान ओळखपत्र यांसारख्या कागदपत्रांमध्ये छेडछाड करून ते वैध असल्याचे भासवले जात आहे. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून कागदपत्रांची बनावट निर्मिती केली जात असल्याचेही आढळले आहे.
या पार्श्वभूमीवर कागदपत्रांची पडताळणी अधिक काटेकोर करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित कागदपत्रे जारी करणाऱ्या यंत्रणांशी थेट जोडलेल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे कागदपत्रांची सत्यता त्वरित तपासता येईल, अशी व्यवस्था उभारली जाणार आहे. यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांवरही अंकुश बसेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, बांधकाम, हॉटेल व्यवसाय, मेकॅनिक, वेल्डर, ड्रायव्हर, प्लंबर आदी क्षेत्रांमध्ये बेकायदेशीर कामगार आढळल्यास संबंधित मालकांवर थेट जबाबदारी निश्चित केली जाईल. गरज भासल्यास विद्यमान कायदे आणि नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याचाही विचार सरकार करत आहे. “राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरी आहे” या भूमिकेतून कोणत्याही परिस्थितीत घुसखोरांना आश्रय किंवा रोजगार देऊ नये, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे.
राज्याचे गृहमंत्री Yogesh Kadam यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले की, मुंबईतील विकासक आणि कंत्राटदारांना बांगलादेशी कामगारांना कामावर ठेवले नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात संशयास्पद व्यक्ती आढळल्यास त्वरित पोलिसांना माहिती देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना विशेष मोहीम राबवून पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत होईल, तसेच बेकायदेशीर स्थलांतरावर आळा बसेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. नागरिकांनीही सतर्क राहून संशयास्पद हालचालींबाबत प्रशासनाला माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
