Ganesh Festival : उंच मूर्ती विसर्जन नियम मार्चमध्ये संपणार; शाडू मातीच्या मूर्तींसाठी मूर्तिकारांची धावपळ

उंच गणेशमूर्ती समुद्रात विसर्जित करण्यास दिलेली सशर्त परवानगी येत्या मार्च महिन्यात संपणार असून, याबाबत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, उंच मूर्तींच्या समुद्रातील विसर्जनाला केवळ मार्चपर्यंतच परवानगी देण्यात आली आहे. याआधी पर्यावरणाच्या दृष्टीने पीओपी (Plaster of Paris) मूर्तींवरील सरसकट बंदी काही अटींसह शिथिल करण्यात आली होती. मात्र आता ही मुदत संपत असल्याने, आगामी गणेशोत्सव सप्टेंबरमध्ये असला तरी आतापासूनच या विषयावर चर्चा आणि हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाच्या दिशेने राज्य आणि न्यायालयीन पातळीवर सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. विशेषतः समुद्र, नद्या आणि जलस्रोतांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा लक्षात घेता, शाडू मातीच्या मूर्तींना प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात येत आहे. मात्र शाडू मातीच्या मूर्ती तयार करणे आणि त्या नैसर्गिकरित्या सुकवणे यासाठी अधिक कालावधी लागतो, असे मूर्तिकारांचे म्हणणे आहे.

याच पार्श्वभूमीवर गणेश मूर्तिकला संघटनेचे पदाधिकारी वसंत राजे यांनी प्रशासनाला पत्र दिले आहे. या पत्रात त्यांनी मूर्तिकारांना मंडप उभारणीची परवानगी मार्च महिन्यापासूनच देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. शाडू मातीच्या मूर्ती बनवण्यासाठी मोठी जागा, योग्य हवामान आणि वेळ आवश्यक असल्याने उशिरा परवानगी दिल्यास मूर्तिकारांना अडचणींचा सामना करावा लागतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पीओपी मूर्तींना मिळालेली शिथिल परवानगी आता संपुष्टात येत असल्यामुळे, बहुतांश मूर्तिकारांना पुन्हा शाडू मातीच्या मूर्तींकडे वळावे लागणार आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य असला तरी, त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय सहकार्य वेळेवर मिळणे गरजेचे असल्याचे मूर्तिकारांचे मत आहे. विशेषतः मोठ्या आणि उंच मूर्ती तयार करणाऱ्या कलाकारांसमोर साठवणूक, वाहतूक आणि विसर्जनाचे प्रश्न अधिक गंभीर ठरणार आहेत.

दरम्यान, गणेशोत्सव अजून काही महिने दूर असला तरी न्यायालयीन नियम, पर्यावरणीय अटी आणि प्रशासकीय परवानग्या यामुळे यंदाचा उत्सव कसा साजरा करायचा, यावर आतापासूनच चर्चा सुरू झाली आहे. गणेशभक्त, सार्वजनिक गणेश मंडळे आणि मूर्तिकार यांच्यात समन्वय साधून पर्यावरणपूरक आणि नियमबद्ध गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करताना, मूर्तिकारांचे आर्थिक हित, पारंपरिक कला आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल साधला जातो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात यावर सरकारकडून स्पष्ट धोरण जाहीर होण्याची शक्यता असून, त्यावरच यंदाच्या गणेशोत्सवाची दिशा ठरणार आहे.

थोडक्यात

• उंच गणेशमूर्तींच्या समुद्र विसर्जनाला उच्च न्यायालयाची परवानगी मार्चपर्यंतच वैध

• पीओपी मूर्तींसाठी दिलेली शिथिलता संपुष्टात

• शाडू मातीच्या मूर्तींसाठी अधिक वेळ लागत असल्याने