Budget 2026 : अर्थसंकल्पात करदात्यांना मिळू शकते मोठी भेट; आर्थिक सर्वेक्षणातून महत्त्वाचे संकेत
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर होण्यापूर्वी मोदी सरकारने संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मांडले असून, यामधून करदात्यांसाठी दिलासादायक संकेत मिळाले आहेत. सरकार देशातील करप्रणाली अधिक सोप्या, पारदर्शक आणि करदात्याभिमुख करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि पगारदार वर्गासाठी आयकरात मोठ्या सवलती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
१२ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त?
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, प्रत्यक्ष कर प्रणालीत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर लागू करण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. याशिवाय पगारदार करदात्यांना ₹७५,००० मानक वजावट देण्यात येणार असल्याने करमुक्त उत्पन्न मर्यादा ₹१२.७५ लाखांपर्यंत जाऊ शकते. यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात खर्चासाठी अधिक पैसा उपलब्ध राहील, असा सरकारचा अंदाज आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की, १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारा नवीन आयकर कायदा कर नियम अधिक सोपे, संक्षिप्त आणि समजण्यास सुलभ करेल. यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ होऊन अनुपालन खर्चही कमी होईल.
करदात्यांच्या संख्येत मोठी वाढ
देशात करदात्यांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याचे चित्र आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या ६९ दशलक्ष होती, ती आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ९२ दशलक्षांपर्यंत पोहोचली आहे. सरकारच्या मते, ही वाढ कडक कारवाईमुळे नसून डिजिटल कर प्रणाली, फेसलेस मूल्यांकन आणि अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणामुळे झाली आहे. कर विभागाने ‘नज मॉडेल’ स्वीकारल्यामुळे करदात्यांना चुका सुधारण्याची संधी मिळत असून, यामुळे ₹२९,००० कोटींहून अधिक किमतीची परकीय मालमत्ता जाहीर झाली असल्याचेही सर्वेक्षणात नमूद आहे.
जीएसटी २.० कडे वाटचाल
अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतही मोठे बदल अपेक्षित आहेत. जीएसटी २.० अंतर्गत सरकार दोन स्लॅब प्रणालीकडे (५% आणि १८%) वाटचाल करत आहे. साबण, शाम्पू, सायकलसारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील जीएसटी ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. दूध, ब्रेड, चीजसारख्या आवश्यक वस्तूंना जीएसटीत सूट देण्यात आली आहे. सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे जीवन आणि आरोग्य विम्यावरचा जीएसटी रद्द करण्याचा प्रस्ताव, ज्यामुळे विमा अधिक स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मधून सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट होत असून, कर प्रणाली कठोरतेपेक्षा विश्वास, तंत्रज्ञान आणि साधेपणावर आधारित करण्याचा मानस असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
