शिक्षकांची अशैक्षणिक कामांमधून सुटका; 15 जूनपूर्वी निर्णय अपेक्षित

सध्या शाळांमधील शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त अनेक शासकीय कामांची जबाबदारी सोपविली जात आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आणि शाळांतील पटसंख्येवर होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला असून, 15 जूनपूर्वी शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर होणार आहे. याअंतर्गत निवडणुका, जनगणना, विविध शासकीय सर्व्हे, तसेच शिक्षण विभागाच्या 100 हून अधिक उपक्रमांमध्ये शिक्षकांची भागीदारी मर्यादित केली जाणार आहे. अशा कामांची पूर्तता आता शनिवार दुपारनंतर किंवा रविवारीच केली जाईल. शिक्षकांच्या अध्यापनाच्या वेळेत अडथळा होणार नाही, यासाठी हे नियोजन करण्यात आले आहे.

याशिवाय, विविध उपक्रमांची माहिती ऑनलाइन भरताना फोटो, व्हिडिओ आणि जिओ टॅगिंगसह माहिती सादर करण्याची जबाबदारीही शिक्षकांऐवजी शाळांतील लिपिक किंवा ग्रामपंचायतीमधील डेटा ऑपरेटर यांच्याकडे दिली जाऊ शकते, याबाबतही शक्यता तपासली जात आहे. या बदलांसाठी शिक्षण विभागाने ग्रामविकास विभागाशी पत्रव्यवहार केला असून, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमार्फत शिक्षकांकडून आवश्यक ती कामे ऑनलाइन घेण्यावर भर देण्यात येत आहे. कोल्हापूर विभागीय उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट तयार करण्यात आला आहे, जो उपक्रमांचा अभ्यास करून अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. दरम्यान, यासंबंधी शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह म्हणाले की, "शिक्षकांना आता अध्यापनासाठी अधिक वेळ देता यावा यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जात आहेत."