BMC Politics : मुंबई महापालिकेत युतीचा फॉर्म्युला ठरला; स्थायी समिती भाजपकडे, सुधार समिती शिवसेनेकडे
मुंबई महापालिकेतील (BMC) सत्तास्थापन आणि समिती वाटपाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळण्याची चिन्हे आहेत. खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महायुतीत महत्त्वाच्या समित्यांचे वाटप जवळपास निश्चित झाले असून स्थायी समितीचे अध्यक्षपद भाजपकडे, तर सुधार समितीचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडे (शिंदे गट) जाणार आहे. यासोबतच अन्य प्रमुख समिMahapalikaत्यांचेही वाटप परस्पर सहमतीने ठरवण्यात आल्याची माहिती आहे.
मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत आणि महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था मानली जाते. त्यामुळेच येथे कोणाची सत्ता आणि कोणत्या पक्षाकडे कोणती समिती जाणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून भाजप आणि शिवसेना यांच्यात समिती वाटपावरून सखोल चर्चा सुरू होती. अखेर वरिष्ठ पातळीवरील बैठकीनंतर हा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याचे समजते.
स्थायी समिती ही महापालिकेतील सर्वात शक्तिशाली समिती मानली जाते. आर्थिक निर्णय, कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव, विकासकामांचे नियोजन आणि खर्चावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचे अधिकार या समितीकडे असतात. त्यामुळे ही समिती भाजपकडे देण्यावर भाजप नेतृत्व ठाम होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आर्थिक शिस्त, पारदर्शक कारभार आणि मोठ्या प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भाजपने स्थायी समितीवर दावा सांगितला होता, जो अखेर मान्य करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, सुधार समिती शिवसेनेकडे देण्यावर सहमती झाली आहे. सुधार समिती ही शहरातील कररचना, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, सुधारणा प्रस्ताव आणि नागरिकांशी थेट संबंधित विषय हाताळते. शिवसेना (शिंदे गट) या माध्यमातून थेट जनसंपर्क अधिक मजबूत करण्याच्या भूमिकेत असल्याचे बोलले जात आहे. सुधार समितीच्या माध्यमातून सामान्य मुंबईकरांशी जोडले जाणारे निर्णय घेतले जात असल्याने शिवसेनेसाठी ही समिती राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते.
याशिवाय शिक्षण समिती, सार्वजनिक आरोग्य समिती, बाग-बगीचा समिती आणि महिला व बालकल्याण समिती यांचे वाटपही युतीतील घटक पक्षांमध्ये समतोल साधत केले जाणार असल्याची माहिती आहे. काही समित्या भाजपकडे, तर काही शिवसेना आणि मित्र पक्षांकडे देण्यात येणार आहेत. यामुळे महापालिकेतील कारभारात कोणत्याही एका पक्षाचे वर्चस्व राहणार नाही, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे.
राजकीय जाणकारांच्या मते, हे समिती वाटप केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर आगामी महापालिका निवडणुकांच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. स्थायी समितीमधून मोठे निर्णय घेत भाजप आपली प्रशासकीय पकड मजबूत करणार, तर सुधार समितीच्या माध्यमातून शिवसेना जनतेमध्ये आपली उपस्थिती ठसवणार, अशी रणनीती आखण्यात आली आहे. दरम्यान, या समिती वाटपावर अधिकृत घोषणा लवकरच करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. एकंदर पाहता, महापालिकेतील युतीचा हा फॉर्म्युला दोन्ही पक्षांना राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल, असे मानले जात आहे.
