Board Exams : दहावी–बारावी परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्यस्तरावर सरकार सज्ज
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावी आणि इयत्ता बारावीच्या प्रमाणपत्र परीक्षांचा दर्जा, विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता कायम राखण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. दहावी–बारावीच्या परीक्षांदरम्यान होणारे गैरप्रकार रोखणे, कॉपीमुक्त वातावरण निर्माण करणे आणि परीक्षा शांततेत व शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पाडण्यासाठी आता राज्यस्तरावर स्वतंत्र ‘राज्यस्तरीय दक्षता समिती’ स्थापन करण्यात येणार आहे. हा निर्णय राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
सध्या राज्यात जिल्हास्तरावर दक्षता समित्या कार्यरत आहेत. मात्र, राज्यभरातील परीक्षा व्यवस्थापनात अधिक प्रभावी समन्वय, नियंत्रण आणि एकसंध अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्यस्तरीय समितीची गरज असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. याच पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेत अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यांपैकी एक मानल्या जातात. या परीक्षांमध्ये कॉपी, गैरप्रकार, तणावाचे वातावरण किंवा कोणत्याही प्रकारचा अनुचित हस्तक्षेप झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आणि भवितव्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे परीक्षा केंद्रांवर शांत, तणावमुक्त आणि निकोप वातावरण निर्माण करणे हा या राज्यस्तरीय दक्षता समितीचा प्रमुख उद्देश असणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता वाढावी यासाठी कॉपीमुक्त अभियान अधिक प्रभावीपणे राबवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही राज्यस्तरीय दक्षता समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे येथील अध्यक्षांचा समावेश असेल. याशिवाय राज्यातील सर्व परिक्षेत्रांचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक, सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांचे अतिरिक्त आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक तसेच शिक्षण संचालक (योजना) हे सदस्य म्हणून कार्यरत असणार आहेत. विविध विभागांचा समन्वय साधून परीक्षा प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे हा या समितीचा मुख्य हेतू आहे.
या समितीमार्फत परीक्षा काळात अचानक तपासण्या, तक्रारींची तातडीने दखल, परीक्षा केंद्रांवरील शिस्त आणि सुरक्षेची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पोलिस प्रशासन आणि शिक्षण विभाग यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत केला जाणार असून, कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांवर त्वरित आणि कठोर कारवाई केली जाईल, असे संकेत शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे दहावी–बारावीच्या परीक्षा अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि विद्यार्थ्यांसाठी तणावमुक्त होतील, अशी अपेक्षा विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
