US Shutdown : अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन 43 दिवसांनी संपला

US Shutdown : अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन 43 दिवसांनी संपला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा असा ४३ दिवसांचा सरकारी बंद संपवण्यासाठी निधी विधेयकावर स्वाक्षरी केली.
Published by :
Varsha Bhasmare
Published on

थोडक्यात

  • अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा ४३ दिवसांचा शटडाऊन संपला!

  • डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निधी विधेयकावर केली स्वाक्षरी

  • अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शटडाऊन

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा असा ४३ दिवसांचा सरकारी बंद संपवण्यासाठी निधी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. या बंदमुळे अमेरिकेतील काही सेवा क्षेत्रांना मोठा फटका बसला होता. प्रामुख्याने हवाई प्रवासात मोठे व्यत्यय आले होते. तसेच अन्न मदतीला विलंब झाला होता.

बुधवारी रिपब्लिकन नेतृत्वाखालील हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने २२२- २०९ मतांनी हा कायदा मंजूर केल्यानंतर काही तासांतच राष्ट्रपतींनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. हाऊस डेमोक्रॅट्सना त्यांच्या सिनेट सहकाऱ्यांना आरोग्यसेवा अनुदानाच्या हमी विस्तारासाठी करार करण्यात अपयश आल्याने संताप व्यक्त होत आहे. तथापि, ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅट्सना दीर्घकाळ चाललेल्या शटडाऊनसाठी जबाबदार धरले आणि २०२६ च्या मध्यावधी निवडणुकीत मतदान करताना अमेरिकन लोकांनी ही परिस्थिती लक्षात ठेवावी असे आवाहन केले. “मी अमेरिकन लोकांना सांगू इच्छितो की, तुम्ही हे विसरू नका. जेव्हा आपण मध्यावधी आणि इतर गोष्टींकडे येतो तेव्हा त्यांनी आपल्या देशाचे काय केले आहे हे विसरू नका,” असे ते म्हणाले.

आठवड्याच्या सुरुवातीला, मध्यम डेमोक्रॅट्स, रिपब्लिकन नेत्यांच्या गट आणि व्हाईट हाऊस यांच्यातील करारानंतर सिनेटने विधेयक पुढे नेण्यासाठी ६०- ४० मतांनी मतदान केले. या निधी विधेयकामुळे संघीय संस्थांना ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकता येणार नाही आणि संघीय कर्मचारी संख्या कमी करण्याच्या ट्रम्पच्या प्रयत्नांनाही आळा बसेल. लष्करी कर्मचारी, सीमा गस्त एजंट आणि हवाई वाहतूक नियंत्रकांसह सर्व संघीय कर्मचाऱ्यांना परतफेड देखील मिळेल. ४३ दिवसांच्या शटडाऊनमुळे कामावरून काढून टाकलेले संघीय कर्मचारी गुरुवारपासून लवकरात लवकर त्यांच्या कामावर परतू शकतील. या विधेयकामुळे ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत निधी वाढेल, ज्यामुळे संघीय सरकारला त्यांच्या ३८ ट्रिलियन डॉलरच्या कर्जात दरवर्षी सुमारे १.८ ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडणार आहे.

logo
Lokshahi Marathi News
www.lokshahi.com